कोल्हापूर ; विकास कांबळे : जिल्हा परिषदेतील ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील काही विभाग जोडून ग्रामीण विकास यंत्रणेला जादा अधिकार देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र, त्याला काही विभागांनी विरोध दर्शविला असल्याचे समजते. यामुळे यासंदर्भात फेरविचार सुरू असल्याचे समजते.
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा गेल्या तीस वर्षांपासून कार्यरत आहे. या यंत्रणांमधील कर्मचार्‍यांचे वेतन व प्रशासकीय खर्चासाठी केंद्र शासनाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन योजनेंतर्गत 60 टक्के व 40 टक्के निधी राज्य सरकार देते. या विभागातर्फे विविध घटकांसाठी घरकूल योजना, घरकूल जागा खरेदी अर्थसाहाय्य योजना, दीनदयाळ अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, केंद्र शासनपुरस्कृत शामाप्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन आदी विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात.
स्वातंत्र्याच्या अमृत
महोत्सवांतर्गत राज्यातील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांचे पुनर्गठन व बळकटीकरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत विभाग, नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, जलजीवन मिशन, पाणीपुरवठा विभाग, प्रधानमंत्री सडक योजना आदी विभाग ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाला जोडण्याचे शासनाने ठरविले आहे. यातील बहुतांशी विभागांमध्ये निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागप्रमुखांना असतात.
ग्रामपंचायत विभागाचे महत्त्व कमी होणार
विभागप्रमुखांनंतर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी घेतात. ग्रामीण विकास यंत्रणेचे पुनर्गठन, बळकटीकरण करण्याच्या निर्णयाने काही विभागांचे महत्त्व कमी होणार आहे. ग्रामपंचायत विभागाला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे अधिकार आहेत. हाच निर्णय ग्रामीण विकास यंत्रणेला दिल्यास ग्रामपंचायत विभागाचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता आहे. अन्य विभागांबाबतदेखील अशीच परिस्थिती होणार असल्याने शासनाच्या या प्रस्तावाला काही विभागांचा विरोध असल्याचे समजते.
