कोल्हापूर, अनिल देशमुख : गायरान जागेत झालेली जिल्ह्यातील 25 हजारांवर अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार ही कार्यवाही केली जाणार आहे. याकरिता गावनिहाय माहिती संकलित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून डिसेंबरअखेरपर्यंत अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन आहे.
गायरानातील अतिक्रमणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 साली निर्णय दिला आहे. या निर्णयाची अमंलबजावणी होत नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल झाली होती. उच्च न्यायालयाने गायरान अतिक्रमणांची गंभीर दखल घेत, 'सुमोटो' याचिका दाखल करून राज्यात गायरानातील अतिक्रमणाबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा केली.
या प्रकरणी राज्यात आजअखेर 10 हजार 89 हेक्टर गायरानात 2 लाख 22 हजार 153 इतकी अतिक्रमण असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने न्यायालयात दाखल केले. यापूर्वी 24 हजार 513 अतिक्रमणे काढून टाकण्यात आली असून 12 हजार 652 हेक्टर क्षेत्रातील 14 हजार 287 अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यात आल्याचीही माहिती या प्रतिज्ञापत्रात राज्य शासनाने न्यायालयाला 4 आक्टोबर रोजी दिली. या अतिक्रमणाबाबत काय करणार, या उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नावर ही सर्व अतिक्रमणे काढून टाकली जातील, असे राज्य शासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. यानंतर राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकार्यांना अशी अतिक्रमणे निश्चित करून ती काढून टाकण्याबाबतचा कालबद्ध आराखडा तयार करण्याचे आदेश 11 आक्टोबर रोजी दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील अतिक्रमणाची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे.
जिल्ह्यात आजअखेर 25 हजारांवर अतिक्रमण असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, ही सरकारी आकडेवारी आहे. प्रत्यक्षात यापेक्षा अधिक अतिक्रमणे असण्याची शक्यता आहे. बहुतांश गावात ही अतिक्रमणे असून जिल्हा प्रशासनाने ती काढून टाकण्याची मोहीम निश्चित केली आहे. याखेरीज जी अतिक्रमणे नियमाकुल केली आहेत, ती कशाच्या आधारे केली याचीही माहिती घेण्यात येत असून यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने नियमाकुल झालेल्या अतिक्रमणांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
कारवाईचे प्रशासनापुढे आव्हान
जिल्ह्यात सुमारे 23 हजार हेक्टर गायरान क्षेत्र आहे. यापैकी सुमारे 1 हजार 500 हेक्टर क्षेत्रावर निवासी, कृषी, वाणिज्य, औद्योगिक आदी स्वरूपाचे अतिक्रमण झाले आहे. अतिक्रमणधारकांची संख्या 25 हजारांवर आहे. ही सर्व अतिक्रमणे काढण्याचे जिल्हा प्रशासनापुढे आव्हानच आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची गंभीर दखल न घेणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून अतिक्रमणे काढून टाकण्याबाबत तालुकानिहाय आराखडा तयार केला जात आहे. बहुतांशी गावांत अशा प्रकारची अतिक्रमणे आहेत. राजकीय दबाब, हस्तक्षेपामुळे दिवसेंदिवस ती वाढतच आहेत. यासर्व परिस्थितीत अशा अतिक्रमणांवर कारवाई करणे हे प्रशासनापुढे आव्हान ठरणार आहे.
कारवाई होण्याचीच दाट शक्यता
अतिक्रमण काढण्याची कारवाई होण्याचीच शक्यता दाट आहे. कारण उच्च न्यायालयाने या सर्व प्रकाराची गंभीर दखल घेत दि. 6 ऑक्टोबर रोजी त्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. यामुळे या कारवाईविरोधात कोणी न्यायालयात गेले आणि उच्च न्यायालयानेच त्याबाबत काही निर्णय दिला तर या कारवाईवर मर्यादा येऊ शकते. त्यामुळे ही अतिक्रमणे डिसेंबर अखेर काढून टाकण्याचे आदेश राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकार्यांना दिले आहेत.
कार्यवाहीचा तालुकानिहाय आराखडा
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करावीच लागणार आहे. त्याद़ृष्टीने गावनिहाय आणि तालुकानिहाय आराखडा तयार केला जात आहे. आवश्यक यंत्रणा, मुनष्यबळ आदीद्वारे नियोजनबद्ध कार्यवाही केली जाणार आहे. येत्या काही दिवसांत अतिक्रमणधारकांना नोटिसा दिल्या जातील.
– राहुल रेखावार, जिल्हाधिकारी
