गडहिंग्लज; प्रवीण आजगेकर : ज्यांचे उत्पन्न 59 हजार रु. पेक्षा जास्त आहे, ज्यांचे नावे घर, चारचाकी वाहन आहे त्यांनी धान्याचा हक्क सोडावा, असे आवाहन गडहिंग्लज तहसीलदारांनी केल्यानंतर शहरासह तालुक्यातील 89 गावांमधील केवळ 73 जणांनी स्वेच्छेने 'गिव्ह इट अप' केले आहे. तालुक्यामध्ये 33 हजार 616 कार्डधारकांची संख्या असून यापैकी कोणालाही आम्ही सक्ती केली नसून केवळ ज्यांना स्वतःहून गिव्ह इट अप करायचे आहे, त्यांच्यासाठी आम्ही आवाहन केल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. याउलट हा संदेश व्हायरल झाल्यानंतर यावर अनेकांनी आंदोलने करून निवेदने दिली आहेत. यामुळे गिव्ह इट अपची चर्चाच अधिक झाली असल्याचेही दिसून येते.
गडहिंग्लज तालुक्यामध्ये 1 लाख 44 हजार 06 इतकी युनिट संख्या असून यातील गरजू लोकांना अन्नधान्याचा पुरवठा प्रतिमहा केला जातो. यापूर्वीही प्रशासनाने स्वतःहून चौकशी करून अनेक ठिकाणी रेशन न उचलणारे तसेच गरजू नसलेल्या कार्डधारकांचे धान्य बंद केले होते. यानंतर दुकानदारांच्या शिफारशीवरूनही काही ठिकाणी चौकशी करण्यात आली होती. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यामध्ये तालुक्यातील तब्बल 3500 लोकांचे धान्य बंद करण्यात आले होते.
यानंतर राज्य शासनाकडून ज्यांचे उत्पन्न 59 हजार रु. पेक्षा जास्त आहे, ज्यांचे नावे घर, चारचाकी वाहन आहे त्यांनी धान्याचा हक्क सोडावा, असे आवाहन करण्यात आले होते. याबाबत तहसील कार्यालयाकडून सर्वत्र याबाबतची सूचनाही देण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र यावर फारच वादंगही माजले होते. ही सक्ती असून यामुळे सर्वसामान्यांना त्रास होत असल्याच्याही भावनाही व्यक्त केली जात असल्याने अनेक पक्ष, संघटनांनी यामध्ये उतरून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये याला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले.
महसूल प्रशासनाने मात्र अशा प्रकारची कोणतीही सक्ती करण्यात आली नसून, केवळ या नियमामध्ये ज्याचा समावेश होतो त्या लोकांनी स्वतःहून योजनेतून बाहेर पडावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्याचे सांगितले. गडहिंग्लज तालुक्यामध्ये पहिल्या टप्प्यामध्येही याला प्रतिसादच मिळाला असून 73 जणांनी स्वतःहून धान्य योजनेतून बाहेर पडल्याचे पत्र प्रशासनाला दिले आहे. यामुळे एकूणच तालुक्यातील परिस्थिती पाहता भविष्यकाळामध्ये यामध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता अधिक आहे. अनेकांनी केवळ गरजेपुरती ही कार्ड ठेवली असून त्यातील
काहीजण धान्य उचलही करत नसल्याने खर्या अर्थाने गरजू असलेल्यांसाठी उर्वरित कोटा दिला पाहिजे, अशी भूमिका काहीजण घेताना दिसत आहेत. याशिवाय ज्यांना गरज नाही अशांनी या योजनेतून बाहेर पडण्यास हरकत नसल्याचेही अनेकांचे म्हणणे आहे.
गडहिंग्लज तालुक्यातील 3500 जणांचे धान्य प्रशासनाने बंद केले असले तरी अद्यापही काही गरजूंचा या योजनेमध्ये समावेश करावयाचा असेल तर कोणतीच अडचण येणार नसून यासाठी ग्रामदक्षता समितीने अशा गरजूंची नावे द्यावीत, असे आवाहन तहसीलदार दिनेश पारगे यांनी केले आहे.
अन्नधान्य योजनेतून बाहेर पडण्याबाबत कोणतीही सक्ती नसून, ज्यांच्या या अटीमध्ये समावेश होतो त्यांनी स्वतःहून बाहेर पडले तर अशांचे अर्ज पुरवठा विभागाकडून भरले जात आहेत. याबाबत सक्ती कोठेच केलेली नाही.
– दिनेश पारगे, तहसीलदार, गडहिंग्लज
