कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : शांतर्गत वस्तूंचे उत्पादन वाढवून आयातीवरील बोजा कमी करण्यासाठी उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन अनुदान (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजना राबविल्यानंतर केंद्र सरकारच्या पातळीवर औषध निर्माण क्षेत्रासाठी संशोधनावर आधारित प्रोत्साहन अनुदानाची (रिसर्च लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) नवी योजना आकाराला येते आहे. ही योजना नजीकच्या काळात केंद्र शासनामार्फत घोषित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून यामुळे भारतीय औषध निर्माण क्षेत्राला एक नवा आयाम तर प्राप्त होईलच; शिवाय नवनवीन संशोधनाच्या एकानव्या दालनाचा मार्ग खुला होणार आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय आणि केंद्रीय औषध विभागाच्या सचिव एस. अपर्णा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गतसप्ताहात देशातील मोठ्या औषध कंपन्यांच्या प्रमुखांची एक बैठक झाली. या बैठकीत भारतीय औषध उद्योगाचा आगामी 25 वर्षांचा पथ आराखडा तयार करण्यासाठी चर्चा झाली. 'इंडियन फार्मा व्हिजन-2047' या प्रकल्पावर चर्चा करताना संशोधनावर आधारित प्रोत्साहन अनुदानाच्या योजनेचे सूतोवाच करण्यात आले.
प्रगत राष्ट्रांनी नवे औषध शोधायचे, त्याचे पेटंट घ्यायचे, त्यासाठी मोठी रक्कम मिळवायची आणि भारताने केवळ उत्पादन करायचे, हा चेहरा बदलण्यासाठी देशांतर्गत संशोधनाला चालना कशी देता येईल, याची चर्चा गेली काही वर्षे सुरू होती. याला गुजरातमधील झायडस लाईफ सायन्सेस कंपनीने वाचा फोडली होती. या उद्योगाने 'डीएनए प्लाझमिड' तंत्रज्ञानाच्या प्लॅटफॉर्मवर कोरोनावरील जगातील पहिली लस बनविल्यानंतर उद्योगाचे प्रवर्तक पंकज पटेल यांनी भारतीय संशोधनाला कशी चालना देता येईल, याची श्वेतपत्रिका भारत सरकारपुढे ठेवली होती. यानंतर या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
तिप्पट रक्कम संशोधनावर खर्च करावी लागेल
केंद्राच्या या नव्या योजनेचा संपूर्ण मसुदा अद्याप जाहीर झालेला नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार औषध कंपन्यांना एकूण उलाढालीच्या 15 टक्के रक्कम संशोधनावर खर्च करावी लागेल. सध्या औषध कंपन्या उलाढालीच्या सरासरी 4 ते 5 टक्के रक्कम संशोनावर खर्च करतात. त्यांना आता या रकमेच्या तिपटीवर रक्कम संशोधनात गुंतवावी लागेल. यातून दीर्घकालीन निर्यातीची संधी मिळणार आहे. यामुळे भारत हा जगातील औषध निर्माणाचा एक मोठा 'हब' होऊ शकतो. त्या उत्पादनाच्या निर्यातीसाठीही मोठ्या सवलती केंद्र देऊ शकते.
