कोल्हापूर; राजेंद्र जोशी : देशाच्या साखर कारखानदारीमध्ये उसाचा उत्पादन खर्च, त्याला एफआरपीच्या रूपाने मिळणारी आधारभूत किंमत आणि साखर उद्योगाला साखरेसह उपपदार्थांपासून मिळणारे लाभ यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस व्यस्त होत आहे. यामुळे देशातील कारखानदारी संतुष्ट असली, तरी उत्पादक मात्र असंतुष्ट होत चालला आहे. पर्यायाने असंतोष वाढत आहे. हा असंतोष रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करू लागल्याने केंद्र सरकारला एफआरपीचे सूत्र बदलण्यासाठी पावले टाकावी लागतील. अन्यथा सरकार कोणाचे, कारखानदारांचे की सर्वसामान्य शेतकर्‍यांचे, असा प्रश्न राजकीय वळण घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक साखर उद्योगात मोठे परिवर्तन होत आहे. विशेषतः भारतातील हे परिवर्तन मोठे आहे. जेव्हा जगातील ऊस उत्पादक देश साखरेकडे उपपदार्थ म्हणून पाहत होते, तेव्हा भारतात साखर हा मुख्य पदार्थ म्हणून या उद्योगाची मांडणी केली जात होती. उपपदार्थांचा लाभ तुलनेने कमी असल्याने ही स्थिती चालूनही गेली. परंतु, आता साखरेचा एक टक्का उतारा 20 लिटर इथेनॉल निर्माण करून देऊ लागल्यानंतर या उद्योगाकडे पाहण्याची द़ृष्टी बदलत आहे. साहजिकच, उपपदार्थांना महत्त्व प्राप्त झाले असले, तरी देशात साखरेची आधारभूत किंमत ठरविणार्‍या कृषिमूल्य आयोगाच्या लेखी मात्र अद्यापही त्याचे गांभीर्य नसल्याची टीका शेतकरी नेते करू लागले आहेत. त्यांच्या मतानुसार मुळात एफआरपी उत्पादन खर्चाशी विसंगत आहेच. तिची निश्चिती करताना जे सूत्र वापरले जाते, त्या सूत्रामध्ये तोडणी व वाहतुकीच्या खर्चापासून काही खर्चांचा वास्तवाने विचार केला जात नाही. शिवाय, उसापासून ज्या उपपदार्थांद्वारे कारखानदारी लाभ मिळविते, त्या लाभातही उत्पादकाला वाजवी वाटा मिळत नाही. यामुळेच देशात ऊस उत्पादकांचे आंदोलन पुन्हा एकदा पेटण्याच्या तयारीत आहे.
देशात सध्या कारखानदारीमध्ये साखरेशिवाय मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते. बगॅसपासून वीज निर्माण केली जाते. अल्कोहोलनिर्मिती आणि अल्डिहाईड, किटोन यासारखे विविध रासायनिक पदार्थही तयार केले जातात. या सर्वांच्या लाभामध्ये आपला अधिकार असल्याचा दावा आता शेतकरी करू लागला आहे. दोन वर्षांपूर्वी साखर निर्यातीला अनुदानाचा टेकू लागत होता.
आता अनुदानाशिवाय साखर निर्यात होत आहे. इतकेच काय, केंद्राच्या हमी भावापेक्षा अधिक चांगल्या दराने जागतिक बाजारात साखर विकली जात आहे. शिवाय, निर्यातीवर नियंत्रण आणण्याचे धोरण अवलंबिण्याची वेळ केंद्र सरकारपुढे येत आहे. इथेनॉलला अपेक्षेपेक्षा चांगला दर मिळत आहे. जागतिक बाजारातील क्रूड ऑईलचे दर आणि त्यावर खर्ची पडणारे परकीय चलन याचा विचार करता येईल.
केंद्राने एफआरपीचे सूत्र आणले असले, तरी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक दराने साखर विकली गेली, तर त्याचे लेखापरीक्षण करून मिळालेला अतिरिक्त लाभ उत्पादकाला देण्याची एक तरतूद आहे. परंतु, महाराष्ट्रासारख्या सर्वाधिक साखर उत्पादन करणार्‍या राज्यात गेले तीन वर्षे त्याचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. याविषयी साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांना त्याचे विवरण तत्काळ सादर करण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. परंतु, या नोटिसांनाही केराची टोपली दाखविली गेली, असा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दैनिक पुढारी शी बोलताना केला.
