कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या थकीत वर्गणीची रक्कम भरल्याशिवाय गाळप परवाने दिले जाणार नाहीत, असे पत्र साखर आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने साखर कारखान्यांना पाठवले आहे. यामुळे गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी सज्ज असलेल्या साखर कारखानदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. वर्गणी भरण्यासाठी सक्ती करण्यापेक्षा सवलत द्या, अशी मागणी कारखानदारांनी साखर आयुक्तांकडे केली आहे.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा म्हणून राज्यातील सहकारी व खासगी कारखान्यांकडून गतवर्षीच्या हंगामातील एकूण ऊस गाळपावर प्रतिटन 10 रुपयांप्रमाणे रक्कम आकारण्याचा निर्णय शासनाने 6 जानेवारी 2022 रोजी घेतला आहे.
ही रक्कम भरण्याबाबत 16 सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कारखानदारांनी वर्गणी भरण्यासाठी हप्ते पाडून द्यावेत, अशी विनंती साखर आयुक्तांना केली होती. त्यानुसार साखर आयुक्तांनी गतवर्षीच्या हंगामात एकूण गाळप झालेल्या उसावर प्रतिटन 3 रुपये याप्रमाणे पहिला हप्ता प्रथम भरा, त्यानंतर उर्वरित रक्कम डिसेंबर 2022 पर्यंत द्यावी, अशी सूचना केली आहे; पण शॉर्टमार्जिनमुळे साखर कारखाने अडचणीत आहेत. केंद्र सरकारने एफआरपीची रक्कम वाढवली आहे; पण एमएसपी (साखर खरेदी दर) वाढवलेला नाही.
यामुळे कारखान्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तेव्हा कारखाने जसजसे सुरू होतील, त्या प्रमाणात नवीन उत्पादित होणार्या साखरसाठ्यावर बँकांकडून निधीची उपलब्धता झाल्यानंतर प्रतिटन 3 रुपयांप्रमाणे वर्गणीची रक्कम भरणा केली जाईल, तोपर्यंत गाळप परवाने थांबवू नयेत तसेच महामंडळास द्यावयाच्या वर्गणीच्या मुदतीची अट शिथिल करून कारखान्यांना सहकार्य करावे, अशी विनंती कारखानदारांनी साखर आयुक्तांना दिलेल्या पत्रातून केली आहे.
