कोल्हापूर, प्रवीण मस्के : प्राध्यापक भरती, वेतन निश्चिती, वैद्यकीय बिले, पेन्शन, फंडाच्या रकमा, नवीन कोर्सेसला मान्यता यासह विविध प्रकरणे पूर्ण करून घेण्यासाठी सुरू असलेल्या 'अर्थ'पूर्ण व्यवहारामुळे कोल्हापूर विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाचा भ्रष्ट कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातून कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील 133 हून अधिक महाविद्यालयांचे विविध प्रकारचे कामकाज चालते. शिक्षक, अधिकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची वैद्यकीय बिले, पदोन्नती, निवृत्तीनंतरचे फायदे, नवीन कोर्सेस आदी प्रकरणांना मंजुरी, मान्यता दिली जाते.
सहसंचालक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची दफ्तर दिरंगाई व लालफितीच्या कारभारामुळे अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी अशी विविध प्रकरणे अद्यापही रखडल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. एका वेतनश्रेणीतून दुसर्या वेतनश्रेणीत जाण्यासाठी विद्यापीठाकडून संबंधित प्राध्यापकाची स्थाननिश्चिती, वेतननिश्चिती केली जाते. यासाठी 20 हजारांपासून 40 हजारांपुढे दर निश्चित असल्याचे समजते. यासाठी शिबिरांचे आयोजन केले जाते. तज्ज्ञ समितीमध्ये शासन प्रतिनिधी म्हणून एकाची नेमणूक केली जाते. या तज्ज्ञाकडून पद्धतशीरपणे प्रकरणांमध्ये त्रुटी शोधण्याचे काम केले जात असल्याची चर्चा आहे.
मुलाखत व इतर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित प्राध्यापकाचा प्रस्ताव सहसंचालक कार्यालयाकडे जातो. या ठिकाणी जिल्हानिहाय टेबल आहेत. मलईदार टेबल मिळावा, यासाठी लिपिकांचा खटाटोप सुरू असतो. बर्याचवेळा राजकीय दबाव वापरला जात असल्याचे बोलले जात आहे. स्थाननिश्चिती, वेतननिश्चिती करताना प्राध्यापकांना हेलपाटे मारायला लावायचे, चालढकल करायची. फाईल पुढे सरकवायची नाही, असा अलिखित नियम आहे. रिफ्रेशर, ओरिएंटेशन कोर्सच्या तारखांच्या त्रुटी काढून प्राध्यापकांवर प्रेशर निर्माण करून लाखो रुपये गोळा केले जातात, असे आरोपही होतात. प्राध्यापक तयार नसेल तर त्याची फाईल पुन्हा कॉलेजवर पाठविली जाते. त्याला इतरांमार्फत निरोप पाठविला जातो. नाईलजाने प्रमोशनसाठी प्राध्यापक यास बळी पडतात. अशाप्रकारे सहसंचालक कार्यालय ते कॉलेज अशी साखळीच कार्यरत असल्याची चर्चा आहे.
(क्रमश:)
* शिवाजी विद्यापीठातील अधिविभागात कार्यरत शिक्षक व समकक्ष पदावर कार्यरत शिक्षकांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. शिक्षक समकक्ष पदांची सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चिती, सातव्या वेतन आयोगाचा 11 महिन्यांचा फरक, प्राध्यापकांच्या पे प्रोटेक्शन केसेस, वेतन निश्चिती प्रकरणे दफ्तर दिरंगाईमुळे लालफितीत अडकली असल्याचे काही प्राध्यापक, संघटनांचे म्हणणे आहे.
