कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा :
जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक धोंगे यांना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशाला जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात प्रचंड गोंधळानंतर बुधवारी स्थगिती देण्यात आली. विद्यमान सभागृहाच्या शेवटच्या सभेत प्रचंड गोंधळ झाला. 'कार्यमुक्तीचा आदेश मागे घ्या नाही तर खुर्च्या खाली करा', 'लोकशाहीचा खून करणार्या प्रशासनाचा धिक्कार असो' अशा अध्यक्षांसमोर दिलेल्या घोषणांनी सभागृह दाणणून गेले.
यामध्ये महिला सदस्य आक्रमक होत्या. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पाटील होते.सभेमध्ये विजय भोजे यांनी पंचगंगा प्रदूषणमुक्त करा व शेतीला दिवसा बारा तास वीज मिळावी, अशा मागण्यांचे फलक गळ्यात अडकविले होते. पंचगंगा प्रदूषणास जबाबदार असणार्या घटकांवर कारवाई करावी तसेच शेतीला दिवसा वीज मिळावी म्हणून ठराव करावा, अशी मागणी केली. अरुण इंगवले म्हणाले, पंचगंगा प्रदूषणास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जबाबदार असल्याने त्याच्यावर फौजदारी करावी. राजवर्धन नाईक-निंबाळकर म्हणाले, पंचगंगा प्रदूषणास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाबरोबरच महापालिका देखील जबाबदार असल्याने महापालिका व आयुक्तांवर फौजदारी दाखल करावी.
कार्यकारी अभियंता धोंगे यांना कार्यमुक्त करताना म्हणणे मांडण्यास संधी का दिली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत वंदना मगदूम व स्वाती सासने अध्यक्षांच्या आसनासमोर येऊन उभ्या राहिल्या. यावरून सभागृहात गोंधळास सुरुवात झाली. राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी धोंगे यांच्याबाबतीत एवढी कार्यतत्परता का, असा सवाल केला. जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेदेखील जबादार आहेत. त्यांनाही कार्यमुक्त केले पाहिजे.
लोकशाहीचा खून करणार्या प्रशासनाचा निषेध न झालेल्या ठरावावरून धोंगे यांना कार्यमुक्त करून प्रशासनाने लोकशाहीचा खून केला आहे. कार्यमुक्त करण्याचा ठराव एकमताने करण्यात आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे हे चुकीचे आहे. अनेक सदस्यांनी विरोध दर्शविणारे पत्र दिले आहे. त्यामुळे ठराव मागे घ्या, असे शिवाजी मोरे म्हणाले. भगवान पाटील यांनी, यासंदर्भात प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी केली.
उमेश आपटे यांनी, धोंगे कार्यमुक्त प्रकरणी चौकशी समिती नेमावी व या समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. सदस्यांनी हा पर्याय मान्य केला; परंतु धोंगे यांच्या कार्यमुक्तीचा ठराव मागे घेण्यावर ठाम राहिले. त्यामुळे जि.प. अध्यक्ष पाटील यांनी कार्यमुक्तीच्या आदेशाला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले; परंतु त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची व्यवस्था करण्यासाठी आपण स्वत: प्रयत्न करू, अशी ग्वाही दिली.
सभागृहाचा अपमान करू नका. खुर्चीचा मान राखा. दहा दिवसानंतर तुम्ही त्या खुर्चीवर नसणार आहे. अशा शब्दात सर्जेराव पाटील यांनी पदाधिकार्यांना सुनावले. या चर्चेत डॉ. अशोक माने, हेमंत कोलेकर, अनिता चौगुले, सविता चौगुले, मनीषा माने, सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, जीवन पाटील, कल्लाप्पाणा भोगण, बजरंग पाटील आदींनी भाग घेतला.
