कोल्हापूर/हमीदवाडा ; मधुकर भोसले : महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील वेळेवर कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना देय; पण प्रलंबित असणार्या 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदानाकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. मात्र, यातून विविध घटक वगळण्याचेच नियोजन असल्याचे जाणवते. आता सहकारी संस्थांमध्ये जे कर्मचारी 25 हजार पगार घेतात, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही व त्याबाबतची माहिती देखील सेवा संस्थांकडून मागवण्यात आली आहे.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली. दोन लाखांपर्यंत कर्ज मुक्तीचा लाभ देणार्या या योजनेमध्ये प्रामाणिकपणे वेळेवर कर्ज फेडणार्या थकीत नसणार्या शेतकर्यांना काहीच लाभ उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे राज्यभर संताप व्यक्त झाला.
अखेर त्याची दखल घेत राज्य सरकारने अशाप्रकारे शेतकर्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देणारी योजना जाहीर केली. मात्र, त्यानंतर लगेचच कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबली. दरम्यान, कोरोना संपल्यानंतर शेतकर्यांच्या दबावामुळे सध्या हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याबाबतच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
याबाबतची वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती गेल्या एक-दीड महिन्यामध्ये सातत्याने संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहकारी दूध संघ यातील ज्या कर्मचार्यांचा एकूण पगार 25 हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा शेतकर्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे.
दरम्यान, हे माहिती संकलन डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणेच आहे, असेही पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, या सहकारी संस्थांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळांना देखील हा लाभ दिला जाणार नाही, त्यांचीही माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखाने व बँका, सूतगिरण्या मिळून असे जी कर्मचारी संख्या असणार आहे, ती खूप मोठी असणार आहे.
