कोल्हापूर ; पुढारी वृत्‍तसेवा
कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच ( खंडपीठ ) व्हावे यासाठी गुरुवारी (दि.३) मुंबई येथे कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यातील मंत्री, सर्वपक्षीय खासदार, आमदार, बार कौन्सिल सदस्य, कोल्हापूर खंडपीठ कृती समिती सदस्य, वकील बांधव यांच्या उपस्थितीत व्यापक बैठक संपन्न झाली. यावेळी कोल्हापुरात सर्किट बेंच होणे हा कोल्हापूर खंडपीठाचा पहिला टप्पा असल्याचे मत कोल्हापूरचे पालकमंत्री तथा गृहराज्य मंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केले.
या बैठकीमध्ये खालील मुद्यांवर सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली.
१. कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच होण्यासाठी न्यायालयीन यंत्रणा सकारात्मक असून सर्वांनी एकत्रितपणे अशाच पद्धतीने लढा दिला तर लवकरच ३५ वर्षाच्या लढ्याला यश मिळेल.
२. उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांनी दिलेल्या अहवालानुसार सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच होऊ शकते.
३. 6 जिल्ह्यातील सामान्य नागरिकांच्या तसेच वकीलांच्या सोयीसाठी कोल्हापुरात हे सर्किट बेंच होणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयातील प्रकरणांसाठी ४०० ते ५०० किलोमीटरचा प्रवास करून लोकांना मुंबईला यावे लागते. हे सर्किट बेंच झाल्यामुळे लोकांचा वेळ आणि पैसा तर वाचणार आहेच, शिवाय मानसिक त्रास सुद्धा कमी होणार आहे.
४. गेल्या साडेतीन दशकांची मागणी अंतिम टप्प्यात असून, सहा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच होण्यासाठी एकवाक्यता दर्शवली आहे.
५. खंडपीठ कृती समिती दिनांक ९ मार्च २०२२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्त यांच्यासमवेत बैठक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना या सहाही जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सहमतीचे पत्र दिले जाणार आहे. तसेच दिनांक ९ मार्च रोजी पुन्हा एकदा सायंकाळी ६ वाजता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची बैठक होणार आहे.
६. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री व अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना कोल्हापूर सर्किट बेंच' साठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकार निधी उपलब्ध देण्याबाबत सकारत्मकता दर्शविली होती. तसेच, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सुद्धा अशीच भूमिका घेतली होती.
७. २००५ साली केलेल्या सर्वेक्षणानुसार कोल्हापुरात खंडपीठ झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा ४५ % कामाचा भार कमी होणार होता, तोच आताच्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता येथे खंडपीठ अथवा सर्किट बेंच झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा ६०% कामाचा भार कमी होईल.
८. कोल्हापुरात खंडपीठ व्हावे ही सर्वांची इच्छा आहे. मात्र, सध्या पहिला टप्पा म्हणून सर्किट बेंच सुरू होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर खंडपीठासाठी प्रयत्न केले जातील. हे सर्किट बेंच कोल्हापूर येथे लवकर सुरू होईल, असा विश्वास या बैठकीचा निमंत्रक म्हणून यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी, विधानपरिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, महाराष्ट्र राज्य नियोजन महामंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार संजय मंडलिक, आमदार पी.एन. पाटील, आमदार राजेश पाटील, आमदार ऋतूराज पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार रणजित मोहिते पाटील, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, यांच्या सह सहा जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदार, सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी, खंडपीठ कृती समिती तसेच कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. गिरीष खडके तसेच इतर जिल्ह्यातील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी व सदस्य, सहा जिल्ह्यातील सर्व मान्यवर व संबंधित उपस्थित होते.
