इचलकरंजी : पुढारी वृत्तसेवा
महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकारला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. 11 मेपर्यंत कर्ज खात्यांची माहिती सादर करा, अशी सूचना बँकांना दिल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत होते.
गेली तीन वर्षे राज्य सरकार कोरोनाशी लढा देत आहे. सर्व व्यवहार ठप्प झाल्याने अर्थकारण कोलमडले. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला ब—ेक लागला. आता अर्थचक्र सुरू झाले; मात्र सरकार कर्जमाफीचे नाव घ्यायला तयार नसल्याने शेतकर्‍यांतून संताप व्यक्‍त होत होता. शेतकर्‍यांचा संताप पाहून शुक्रवारी राज्य सरकारने तातडीने पाऊल उचलले. पात्र कर्जमाफीचे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याची कार्यवाही सुरू केली. 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या कालावधीत वितरित पीक कर्जाची माहिती जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडून विहित नमुन्यात मागवली आहे.
जिल्ह्यातील 1 लाख 92 हजार शेतकरी या योजनेत पात्र ठरण्याची शक्यता आहे. या शेतकर्‍यांना 346 कोटी 42 लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान मिळू शकेल, अशी शक्यता आहे. जिल्ह्यात एकूण क्षेत्रापैकी तब्बल 3 लाख 93 हजार हेक्टर क्षेत्र खरिपाचे आहे. त्यापैकी दरवर्षी जवळपास 2 लाख हेक्टरवर उसाचे उत्पादन घेतले जाते. जिल्?हा बँकेकडून शेतकर्‍यांना 1100 कोटी रुपये पीक कर्ज शेतकर्‍यांना बिनव्याजी दिले जाते.
दोन लाख वीस हजार शेतकरी पात्र
जिल्ह्यात नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या 2 लाख 26 हजार आहे. यातील दोन लाखांवर कर्ज असलेले 4,500 शेतकरी आहेत. उर्वरित दोन लाख वीस हजार शेतकरी पन्‍नास हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीस पात्र आहेत. त्यांना सुमारे 400 ते 500 कोटी रुपये कर्जमाफी मिळू शकते.
या योजनेतून दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. कर्जमाफी मिळणार म्हटल्यानंतर दोन लाखांवरील कर्ज भरण्यासाठी शेतकर्‍यांनी अन्य मार्गांनी पैसे उपलब्ध करून मुदतीत पैसे जमा केले. परंतु, या शेतकर्‍यांची माहिती न मागवल्याने त्यांना अजून तरी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
