अलमट्टीच्या पुनर्परीक्षणास कर्नाटकची टाळाटाळ!

कोल्हापूर; सुनील कदम :  अलमट्टी धरणाचे बॅकवॉटर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील महापूर यांच्या परस्पर संबंधांचे पुनर्परीक्षण करण्याच्या बाबतीत कर्नाटक जलसंपदा विभाग टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत आहे. अलमट्टी आणि इथला महापूर यांचा परस्पर संबंध हा यापूर्वी अनेकवेळा अधोरेखित झालाच आहे, पण त्यावर नव्याने शिक्कामोर्तब होऊ नये, असे कर्नाटकचे प्रयत्न असल्याचे यातून दिसत आहे.

2019 साली आलेल्या महापुरानंतर महाराष्ट्र शासनाने अलमट्टीचे बॅकवॉटर आणि इथल्या महापुराचा परस्पर संबंधांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी जलसंपदाचे माजी सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मात्र या समितीने या विषयाचा सखोल अभ्यास न करता अगदी वरवरच्या अनुमानावर विसंबून राहून आपला अहवाल दिला होता. वडनेरे समितीने महापूर आणि अलमट्टी धरणाचा काही संबंध नाही, असा निष्कर्ष आपल्या अहवालात काढला होता. वडनेरे समितीच्या या अहवालाच्या बाबतीत समितीतीलच काही सदस्यांनी असहमती दर्शविली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्यावर्षी 19 एप्रिल रोजी झारखंडमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, आयआयटी रूरकी या संस्थेला पत्र लिहून या विषयाचा अभ्यास करून सविस्तर अहवाल देण्यास कळविले होते. संबंधित संस्थेनेही या कामी होकार कळविला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाकडून संबंधित संस्थेला त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यातील 20 लाख रुपयांची रक्कमही देण्यात आलेली आहे.

तसेच सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील जलसंपदा विभागाकडून 2005, 2019 आणि 2021 साली आलेल्या महापुराच्या वेळची इत्यंभूत माहिती नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायड्रॉलॉजी, आयआयटी रूरकी या संस्थेला दिलेली आहे. या संस्थेचे तज्ज्ञ सांगलीपासून ते अलमट्टीपर्यंतच्या भौगोलिक स्थानांचा, नदीपात्राचा, नदीच्या उताराचा, या भागातील एकूणच पर्जन्यमानाचा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या एकत्रित धरण परिचलन योजनेचा, अलमट्टीच्या बॅकवाटरचा, दोन राज्यातील धरणांमधून वेळोवेळी होणार्‍या विसर्गाचा अभ्यास करून आपला अहवाल देणार आहेत.

संबंधित संस्थेला या कामी जशी महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांची इत्यंभूत माहिती लागणार आहे, तशीच कर्नाटकातील अलमट्टीसह अन्य धरणांच्या बाबतीतील माहिती, तीन वर्षांतील पर्जन्यमान आणि महापुराची माहिती, अलमट्टीतून वेळोवेळी झालेल्या विसर्गाची माहिती यासह अनेक बाबतीतील माहितीची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राने तशी माहिती संबंधित संस्थेला आधीच दिली आहे. पण कर्नाटकातील जलसंपदा विभागाने आपल्याकडील माहिती संबंधित संस्थेला अद्याप दिलेली नाही.

एकाच वेळी दोन्ही राज्यात पुनर्परीक्षण आवश्यक

नंदकुमार वडनेरे समितीने केवळ महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करून आणि अलमट्टी जलाशयाची केवळ पाहणी करून महापुराच्या बाबतीत अलमट्टीला क्लिन चीट देऊन टाकली होती. परिणामी कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी तातडीने अलमट्टीची उंची 519 मिटरवरून 524 मिटरपर्यंत वाढविण्याची घोषणा केली. नंदकुमार वडनेरे यांच्यावर टीका होऊ लागल्यानंतर त्यांनी या बाबतीत घुमजाव करून या विषयाचा आणखी सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे सांगून या प्रकरणातून अंग काढून घेतले. ही बाब विचारात घेता आता या बाबतीत एकाचवेळी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील जलसाठे व पूर परिस्थितीचा अभ्यास करण्याची गरज आहे.