कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : भारतीय राज्यघटनेने 54 प्रकारचे अधिकार बालकांना बहाल केले आहेत. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यात वीटभट्टी, ऊसतोड व इतर क्षेत्रांतील हंगामी 8 हजारांपेक्षा जास्त बालमजूर काम करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बालकांना मुक्त करून शाळेत दाखल केले नसल्याने ती शाळाबाह्य ठरतात. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे बालकामगार विरोधी कायदे केवळ नावालाच राहिले आहेत.
दरवर्षी 12 जून रोजी जागतिक बाल कामगारविरोधी दिवस साजरा केला जातो. 18 वर्षांच्या आतील बालमजुरी संपवणे आणि त्या मुलांना त्यांच्या शिक्षणाचा हक्क मिळवून देणे यामागचा उद्देश आहे. बालकांना त्यांचे बालपण मिळवून देण्यासाठी अनेक संघटना कार्यरत आहेत. आजही राज्यात बालमजुरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. बालकामगारविरोधी कायदे झाले असले, तरी बालमजुरांच्या संख्येत म्हणावी तितकी घट झालेली नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या संहितेनुसार प्रत्येक बालकास जगणे, विकास, सहभाग आणि संरक्षणाचा अधिकार दिला आहे.
बालकांच्या विकासात शिक्षण हा टप्पा महत्त्वाचा मानला आहे. 2010 मध्ये शिक्षक हक्क कायदा अस्तित्वात आला. तरीही शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण चिंताजनक असून, परिस्थितीमुळे शाळाबाह्य झालेली मुले ही बालकामगार बनत आहेत. जिल्ह्यात वीटभट्टी, ऊसतोड, बांधकाम क्षेत्रात स्थलांतरित कुटुंबीयांची संख्या मोठी आहे. राज्याच्या विविध भागांतून वीटभट्ट्यांवर हंगामी सात महिन्यांसाठी 60 हजारांपेक्षा जास्त कुटुंब स्थलांतरित होतात. राज्यात 2009 पासून प्रत्येक जिल्ह्यात बालमजुरांना मुक्त करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना झाली आहे. परंतु, त्याच्या बैठका कधीच वेळेवर होत नाहीत. त्याचप्रमाणे महिन्यातून किमान एक धाडसत्र राबविणे गरजेचे असताना त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे.
शासनाने बालकामगारांच्या अधिकारांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कृती दलाची महिन्यातून एक बैठक घेण्याबरोबर धाडसत्र दर महिन्याला राबविले पाहिजे. सर्व जबाबदार शासकीय यंत्रणांनी एकत्र येऊन जागृती करण्याबरोबरच कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास बालमजुरीचा प्रश्न कायमचा मिटेल.
– अनुराधा भोसले, अध्यक्षा, 'अवनि' संस्था कोल्हापूर
