साखर, इथेनॉलच्या हमीभावात वाढ का नाही?

राजेंद्र जोशी

कोल्हापूर : केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने देशात उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करताना साखरेच्या किमान हमीभावामध्ये वाढ करण्याची शिफारस केली असताना, केंद्र शासन त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे. यामुळे देशातील साखर कारखानदारीचा संचित तोटा मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. एफआरपीची रक्कम वेळेवर चुकती करण्यासाठी साखर कारखान्यांना कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो आणि पुन्हा व्याजाचा बोजाही डोईवर वाढतो आहे. यामुळे केंद्राने विनाविलंब साखरेच्या आणि इथेनॉलच्या किमान हमीभावामध्ये वाढ करावी; अन्यथा साखर कारखानदारीचा डोलारा कोसळू शकतो, असा धोका पश्चिम भारत साखर कारखानदार संघटनेचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकारने नुकताच 2025-26 या उसाच्या गाळप हंगामासाठी एफआरपीमध्ये प्रतिटन 150 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता उसाची सरासरी एफआरपी प्रतिटन 3 हजार 550 रुपयांपर्यंत गेली आहे. गेल्या महिन्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने एकरकमी एफआरपीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर केंद्राने विनाविलंब साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिक्विंटल 4 हजार 200 रुपये व बी हेवी मोलॅसिसपासून बनविण्यात येणार्‍या इथेनॉलला प्रतिलिटर 70 रुपये हमीभाव जाहीर करणे आवश्यक आहे, असे बी. बी. ठोंबरे दैनिक ‘पुढारी’शी बोलताना म्हणाले.

केंद्र सरकारने नुकत्याच उसाच्या एफआरपीमध्ये केलेल्या वाढीने भारतीय साखर कारखानदारी मोठी अस्वस्थ झाली आहे. केंद्राने ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर साखर कारखानदारी त्याचे स्वागतच करेल. परंतु, एफआरपीमध्ये वाढ करताना केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने साखरेच्या किमान हमीभावामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशींचे काय? असा सवाल ठोंबरे यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, आयोगाने साखर कारखानदारीचे संतुलन राखण्यासाठी उसाच्या एफआरपीची वाढ साखरेच्या हमीभावाशी संलग्न केली होती. परंतु, गेल्या सहा वर्षांत उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन 2 हजार 750 रुपयांपासून 3 हजार 550 रुपयांपर्यंत वाढ झाली. तथापि, साखरेच्या हमीभावात (प्रतिक्विंटल 3 हजार 100 रुपये) कोणतीही वाढ झालेली नाही. यामुळे कारखान्यांवरील कर्जाचा डोंगर वाढतो आहे. एफआरपी चुकती करण्यासाठी कर्ज काढावे लागते आहे.

केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीला मान्यता दिल्यापासून देशातील 25 टक्के ऊस इथेनॉलकडे वळला आहे. तेथेही बी हेवी मोलॅसिसपासून बनणार्‍या इथेनॉलला प्रतिलिटर 60 रुपयांचा दर दिला जातो. तोही परवडणारा नाही. यामुळे जोपर्यंत साखरेचा व इथेनॉलचा हमीभाव वाढणार नाही, तोपर्यंत कारखानदारीचे संकट दूर होणार नाही, अशी भावना भारतीय साखर कारखानदारीमध्ये एकवटू लागली आहे.