राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : केंद्र शासनाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी हायब्रीड व मालदांडी ज्वारीसाठी प्रतिक्विंटल अनुक्रमे ४ हजार २३ रुपये आणि ४ हजार ७३ रुपये इतका हमीभाव जाहीर केला होता. परंतु, भाव पाडल्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये ज्वारी उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रतिक्विंटल ३ हजार ७०० रुपये दराने ज्वारी विकावी लागली. प्रत्यक्षात देशांतर्गत किरकोळ बाजारात या ज्वारीने प्रतिक्विंटल सरासरी १० हजार रुपयांचा दर गाठला आहे. याचा अर्थ ज्वारीच्या प्रतिक्विंटलमागे बाजारात ७ हजार रुपयांची नफेखोरी सुरू आहे. यामुळे उत्पादक कंगाल झाला आहे. ग्राहकांचा खिसा लुटला जातो आहे आणि दलाल, व्यापारी मात्र दामदसपट नफा मिळवत आहेत. या नफेखोरीला रोखणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. साखरेच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रणासाठी दक्ष असलेल्या केंद्र सरकारने अन्‍नधान्याच्या किमतींवर नियंत्रणासाठी जलद पावले उचलली नाहीत, तर विक्रमी धान्यसाठा उपलब्ध असतानाही दर न मिळाल्याने शेतकर्‍यांच्या मानेभोवती गळफास आणि ग्राहकाच्या डोक्यावर अवाजवी बोजा, असे चित्र दिसू शकते.
ऐन सुगीच्या काळामध्ये आखातात युद्ध भडकल्यामुळे तांदळाच्या निर्यातीचा मार्गही संकुचित झाला होता. भारतीय अन्‍न महामंडळाची गोदामे भरून वाहत होती. यामुळे केंद्राने तांदळापासून इथेनॉलनिर्मितीला अधिक प्रोत्साहन दिले. केंद्राने भातासाठी प्रतिक्विंटल २ हजार ४६१ रुपये हमीभाव जाहीर केला. या हमीभावाचा विचार करता तांदूळ प्रतिक्विंटल ४ हजार रुपयांच्या दराने विकणे स्वाभाविक होते. तांदळाच्या बासमती, आंबेमोहोर या प्रजातींना अधिक मागणी असल्याने त्याचा दर सरासरी ८० रुपयांच्या आसपास राहणे अपेक्षित होते. तसा तो उत्पादकाला मिळाला. परंतु, देशांतर्गत बाजारात मात्र आंबेमोहोर प्रतिकिलो १८० रुपये, चांगल्या प्रतीचा बासमती १३० रुपयांवर गेला आहे.
याखेरीज २ हजार ४६१ रुपये क्विंटल हमीभाव असलेल्या गव्हाचा दरही प्रतिकिलो सरासरी ४५ ते ५० रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. केंद्र शासनाने साखरेचे दर प्रतिकिलो ८० रुपयांवर गेल्यानंतर अनेक उपाय योजले. उसाला इथेनॉलनिर्मितीपासून बाजूला केले. शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली. साठेबाजारांवर बडगा उगारला. परंतु, अन्‍नधान्याच्या बाबतीत मात्र धोरण सैल आहे आणि बडगा उगारूनही साखरेच्या इतिहासात कधी नव्हे इतका २० टक्क्यांचा नफा व्यापारी कमवताहेत. ही लूट थांबविणार कोण?
डाळीही कडाडल्या!
डाळीही भडकल्या आहेत. हरभरा डाळीने शंभरीचा टप्पा ओलांडला आहे. तूर १६० रुपयांवर पोहोचली आहे. तृणधान्ये, कडधान्ये यांची उत्पादनातील टंचाई दाखवून भाववाढ करणारे व्यापारी मालामाल होत आहेत. तथापि, या अन्‍नधान्याच्या, विशेषतः जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाजारातील दरवाढीवर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. खरे तर संगनमताने होत असलेली ही उत्पादक आणि ग्राहकांची लूट आहे.
