कोल्हापूर, सुनील कदम : लोकप्रतिनिधींची उदासीनता आणि केंद्र व राज्य शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे स्वातंत्र्यपूर्वकालीन वारसा असलेल्या कोल्हापूर रेल्वे स्थानकाचा काडीइतकाही विकास होऊ शकलेला नाही. त्याचप्रमाणे अशा अनास्थेमुळे कोल्हापूर-वैभववाडी या अत्यंत महत्त्वाच्या रेल्वेमार्गाचा विषयही गेल्या कित्येक वर्षांपासून नुसत्याच चर्चेच्या गुर्‍हाळात अडकून पडला आहे. लोकप्रतिनिधी मात्र आपापली 'संस्थानं' सांभाळण्यात आणि एकमेकांवर शड्डू ठोकण्यातच धन्यता मानताना दिसत आहेत.
पंचाहत्तर वर्षांत जैसे थे!
राजर्षी छत्रपती शाहू राजांनी तब्बल 135 वर्षांपूर्वी 3 मे 1888 रोजी कोल्हापूर-मिरज रेल्वेमार्गाची आणि कोल्हापूर रेल्वे स्थानकाची पायाभरणी केली. त्यानंतर अवघ्या तीन वर्षांत म्हणजे 9 मे 1891 पासून या मार्गावर प्रत्यक्ष रेल्वे धावायलाही सुरुवात झाली. छत्रपती शाहू राजांनी पायाभरणी केलेल्या कोल्हापूर रेल्वेमार्गाचा आणि रेल्वेस्थानकाचा आतापावेतो देशव्यापी विस्तार व्हायला पाहिजे होता. देशाच्या कानाकोपर्‍यात जाण्या-येण्याची सोय इथून व्हायला पाहिजे होती. देशातील झाडून सगळ्या बाजारपेठा रेल्वेमार्गाने कोल्हापूरशी जोडायला पाहिजे होत्या. पण यापैकी काहीच झालेले नाही. कोल्हापूरची रेल्वे अजूनही छत्रपती शाहू राजांनी रचलेल्या रुळावरूनच धावते आहे. रेल्वे स्थानकही आहे तेच आहे. स्वातंत्र्यानंतर गेल्या 75 वर्षांच्या कालावधीत कोल्हापूरच्या पदरात एका नव्या 'स्लिपर'चीही भर पडलेली दिसत नाही.
पायाभूत सुविधांचा अभाव!
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी प्रामुख्याने कोल्हापूरचा औद्योगिक विकास हा द़ृष्टिकोन ठेवून कोल्हापुरात रेल्वेमार्गाची उभारणी केली होती. पण कोल्हापूरच्या औद्योगिक विकासात रेल्वेचे स्थान नगण्य स्वरूपाचे आहे. कारण त्यासाठी रेल्वेच्या ज्या पायाभूत सोयीसुविधा उभारायला पाहिजे होत्या, त्याच अजूनही इथे उपलब्ध नाहीत. इथे तयार होणार्‍या मालासाठी आणि बाहेरून येणार्‍या कच्च्या मालासाठी साधी गोडावूनसुद्धा उपलब्ध नाहीत.
स्वतंत्र रेल्वेची गरज!
राज्यात शिर्डी, सोलापूर, तुळजापूर अशा काही ठिकाणी नव्याने वंदे भारत रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात आल्या. पण राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष आणि नेहमीप्रमाणे इथल्या नेत्यांची उदासीनता यामुळे अशी एखादी नवी गाडी कोल्हापुरातून काही सुरू झाली नाही. वास्तविक कोल्हापूरची अंबाबाई, नरसिंहवाडी, जोतिबा, पन्हाळा, विशाळगड यांसारख्या ठिकाणांचे धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यटनविषयक महत्त्व विचारात घेऊन आणि इथे हजारोंच्या संख्येने येणार्‍या भाविकांची संख्या विचारात घेऊन वंदे भारत योजनेत कोल्हापूरला अग्रस्थान मिळायला पाहिजे होते. पण तसे झालेले नाही. नवी रेल्वेगाडी तर दूरच, पण पूर्वी इथून चालू असलेल्या एक एक गाड्या बंद होत असतानाही इथली नेतेमंडळी हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून गप्प आहेत, हे कोल्हापूरकरांचे दुर्दैव समजायला पाहिजे. त्यामुळे भविष्यात कोल्हापूर रेल्वेचा विकास व्हायचा असेल तर जनतेतून आता एखादे नवे आणि धडाडीचे नेतृत्व उभा करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला दिसत नाही.
कोल्हापूर मेट्रो प्रकल्पाला मिळू शकते मान्यता
एखाद्या महानगरात मेट्रो सुरू करण्यासाठी 20 लाख लोकसंख्येची अट आहे. पण कोल्हापूर मेट्रो याला अपवाद ठरू शकते. कोल्हापूर महापालिका परिवहनमार्फत आजूबाजूच्या 30 हून अधिक गावांना बससेवा दिली जाते. शिवाय भविष्यात कधी ना कधी हद्दवाढ होऊन कोल्हापूर महानगरांच्या श्रेणीत येणारच आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दररोज अंबाबाई आणि जोतिबाच्या दर्शनाला येणारी जवळपास 25 हजार भाविकांची संख्याही विचारात घ्यावी लागणार आहे. कोकण रेल्वेचे माजी प्रकल्प संचालक व मुख्य अभियंता दीपक दिवटे यांनी काही दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना विशेष बाब म्हणून कोल्हापूर मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता मिळू शकते, असे स्पष्ट केले आहे. आता लोकप्रतिनिधींनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
