कोल्हापूर : कोल्हापुरात सध्या सीपीआरमधील साफसफाईच्या वादग्रस्त कंत्राटाचा सूत्रधार कोण? त्याचा ढपला किती? याची चर्चा रंगात आली होती. पण या ठेक्याबरोबरच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कोव्हिड काळामध्ये करण्यात आलेली अनावश्यक खरेदी, त्यामागील गैरव्यवहार, उपहारगृहांची बेकायदेशीर कंत्राटे आणि बेकायदेशीर नियुक्त्या याचीही चौकशी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एका निवृत्त न्यायाधीशाकरवी या प्रकरणांची चौकशी झाली, तर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रशासकीय कारभार कशा पद्धतीने चालला आहे आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचा किती अंकुश शिल्लक राहिला आहे, याची कल्पना येऊ शकते.
सीपीआरमध्ये कोरोना काळात मनुष्यबळाचे काही ठेके दिले गेले. या ठेक्यांसाठी वा त्याच्या मुदतवाढीसाठी शासनस्तरावर मंजुरी प्रक्रिया राबविण्यात आली होती का? याचीही चौकशी अत्यावश्यक ठरते. यामध्ये काही ठराविक ठेकेदार एका अधिकार्‍यामागे फिरत होते. या अधिकार्‍याकडे दुसर्‍या महाविद्यालयाचा पदभार आला, तेव्हा संबंधित ठेकेदाराला त्या ठिकाणचीही कंत्राटे मिळाली, पण शासन स्तरावरील मंजुरीचे काय? कोल्हापूर बाहेर दिले गेलेले ठेके आणि कामाच्या दर्जावर संबंधित ठिकाणी आंदोलने उभी राहिली.
शासन स्तरावर चौकशी सुरू झाली, पण कोल्हापुरात मात्र या प्रकरणांची चौकशी होत नाही, हे उघड सत्य आहे. यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या उपाहारगृहाचे ठेके असोत वा कोरोना काळात उभारण्यात आलेल्या ऑक्सिजन टँकमधून जाणार्‍या वाहिन्यांवर पाणी टाकण्याचे काम असो, किती कर्मचारी काम करत होते? जिल्हा प्रशासनाने झीरो कोरोना जाहीर केल्यानंतरही हे ठेके सुरू कसे राहिले? ही माणसे कोठे काम करत होती आणि त्यांच्याविषयी तक्रार होऊनही ठेके कसे सुरू राहिले? हे सारे गुलदस्त्यातच आहे.
या सर्वांपेक्षाही गंभीर प्रमाद हृदयशस्त्रक्रिया विभागातील साहित्य खरेदीमध्ये झाला होता. हृदयशस्त्रक्रिया विभागामध्ये कोरोना वॉर्ड होता. तेथे हृदयरुग्णांवरील अतितातडीच्या उपचाराखेरीज उपचार सुरू नव्हते आणि शल्यचिकित्सा विभागात शस्त्रक्रिया जवळजवळ बंद होत्या. पण या विभागात शस्त्रक्रियेसाठी लागणार्‍या धाग्यांची (सूचर मटेरियल) लाखो रुपयांची खरेदी झाली. विशेष म्हणजे प्रथम खरेदी आदेश आणि नंतर मागणीपत्र असा उलटा प्रवास झाल्याची चर्चाही तेथे दबक्या आवाजात सुरू आहे. या खरेदीत हृदयशस्त्रक्रिया विभागात वापरात न येणारे लाखो रुपयांचे 'सूचर'चे कोड खरेदी झाले. त्यातील काही साहित्याची वापराची मुदत (एक्स्पायरी डेट) अत्यंत जवळची होती. या खरेदीचा आढावा घेतला, तर पाच वर्षे पुरेल इतके साहित्य खरेदी झाले. त्याची बिलेही तत्काळ निघाली.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या खरेदीचा सुगावा लागल्यानंतर माहितीच्या अधिकारात त्याची माहिती मिळविण्याचे प्रयत्न झाले. पण माहितीच्या अधिकाराचा कक्षही इतका तयारीचा, की माहिती मागणार्‍याला त्यांनी इतक्या चकरा मारायला लावल्या, की त्याची दमछाक व्हावी. या माहिती मागणार्‍या कार्यकर्त्याने अखेरीस उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर माहिती देतो, असे सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात गोपनीयता असे दिखाऊ लेबल लावून खुबीने माहिती देणे टाळले गेले. सीपीआरमध्ये गैरकारभार केला गेला. त्याची चौकशी दडपली गेली. माहितीच्या अधिकाराचे मार्गही बंद केले आणि प्रसंगी माध्यमांची भेट घेऊन बातम्या येऊ नयेत, अशी व्यवस्थाही केली जात होती. हा सारा चिरेबंदी तटबंदीतील व्यवहार आहे. जोपर्यंत ही तटबंदी उद्ध्वस्त होत नाही, तोपर्यंत सर्वसामान्य जनतेसाठी उपलब्ध होणार्‍या पैशाची लूट थांबणे अशक्य आहे.
