नव्या उपकेंद्रांमुळे कोल्हापूरला अखंड वीज

कोल्हापूर, सुनील सकटे : महावितरणतर्फे जिल्ह्यात नव्याने नऊ वीज उपकेंद्रांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. याबाबतची प्रक्रिया पूर्णत्वास आली आहे. नव्याने 200 रोहित्रे उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. या नवीन रोहित्रे आणि नव्या वीज उपकेंद्रांमुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांसह ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा मिळण्यास मदत होणार आहे.

महावितरणने कृषी धोरण 2020 अंतर्गत शेतकर्‍यांनी भरलेल्या थकबाकीच्या रकमेतून जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून जिल्ह्यात 33/11 केव्ही क्षमतेची 9 नवीन विद्युत उपकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. 12 उपकेंद्रांच्या क्षमतेत वाढ करण्यात येत आहे. याबरोबरच 200 नवीन वितरण रोहित्रांची उभारणी सुरू असून कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत विद्युत सुविधा बळकटीकरणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राच्या सिंचनासाठी एका वर्षात 9 नवीन उपकेंद्रे उभारणी करण्यात येत आहेत. शेतीची वाढत्या विजेची मागणी लक्षात घेऊन जिल्ह्यात 47 कोटी कृषी आकस्मिक निधीतून 9 नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेंद्रे व 12 उपकेंद्रांची क्षमतावृद्धीची कामे प्रस्तावित आहेत. या नऊ उपकेंद्रांपैकी जरगी (ता. गगनबावडा), निवडे (ता. पन्हाळा), चिमगाव (ता. कागल), शिरोळ (ता. शिरोळ) कारेकुंडी (ता. चंदगड), शिप्पुर (ता. गडहिंग्लज) या नवीन उपकेंद्रांची कामे सध्या प्रगतिपथावर आहेत. मासेवाडी (ता. आजरा) या उपकेंद्राची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. चावरे (ता. हातकणंगले), दिंडनेर्ली (ता. करवीर) या नवीन उपकेंद्रांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयात पाठविण्यात आला आहे.

कोरोची (ता. हातकणंगले) येथे 10 एमव्हीए, तर कोगे (ता. करवीर), दारवाड (ता. भुदरगड), पट्टणकोडोली (ता. हातकणंगले), केनवडे (ता. कागल), पिंपळगाव (ता. कागल), शिरोळ (ता. शिरोळ), हेब्बाळ (ता. गडहिंग्लज), उत्तूर (ता. आजरा) या उपकेंद्रांच्या 5 एमव्हीए क्षमतावृद्धीची कामे सध्या सुरू आहेत. शिये (ता. करवीर), वडकशिवाले (ता. करवीर), बालिंगा (ता. करवीर) या उपकेंद्रांची 5 एमव्हीए ते 10 एमव्हीए क्षमता वाढविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.

कृषी आकस्मिक निधीतून प्रगतिपथावरील व प्रस्तावित पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे कोल्हापूर विद्युत जाळे विस्तारणार आहे. अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठ्यासह विद्युत सुविधांपासून वंचित, दुर्लक्षित शेतकरीवर्गास सिंचनासाठी विजेची उपलब्धता झाल्याने कृषी क्षेत्राच्या विकासाला अधिक चालना मिळणार आहे.