कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : देशात वस्तू आणि सेवा कराच्या महसुलामध्ये नवे उच्चांक प्रस्थापित होत असताना या करप्रक्रियेत निर्माण होणार्या तंट्यांच्या सोडवणुकीचा प्रश्न निकालात लागला आहे. केंद्र सरकारने देशात वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीत प्रशासनाने केलेल्या कारवाईवर दाद मागण्यासाठी 31 न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे आता वस्तू व सेवा कराच्या आकारणीदरम्यान केंद्र आणि राज्य आणि केंद्र, राज्य शासन आणि व्यापारी उद्योजक यांच्यादरम्यान निर्माण होणार्या तंट्यांचे जलद गतीने निराकरण होईल. तसेच देशातील वस्तू व सेवा कराच्या महसुलातही वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्राने देशात वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीला 1 जुलै 2017 रोजी प्रारंभ केला होता. या कराचा भरणा उत्तरोत्तर वाढत आहे. कराच्या अंमलबजावणीपासून पाच वर्षांच्या कालावधीत केंद्राने अपेक्षित धरलेल्या महसुलापेक्षाही या महसुलाची कमान वाढत आहे. तथापि, या करप्रक्रियेत निर्माण होणार्या तंट्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतंत्र न्यायधिकरण नसल्यामुळे कराचे वाद प्रलंबित राहिले. स्वाभाविकतः त्याचा महसुलावरही मोठा परिणाम होत होता. सध्या हे तंटे उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत दाद मागण्यासाठी जात होते. त्याचा उच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला होता.
आता कराच्या तंट्यांच्या याचिका दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरणे स्थापन झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या कामकाजावरील भार कमी होईल. शिवाय, स्वतंत्र कामकाजामुळे प्रलंबित तंट्यांची जलद गतीने निर्गत होऊ शकते.
महाराष्ट्रात दोन न्यायाधिकरण
जीएसटी स्वतंत्र न्यायाधिकरणासाठी पायाभूत सुविधा आणि न्यायाधिशांच्या नियुक्त्या याकरिता तीन महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित धरला जातो आहे. साधारणतः नववर्षाच्या प्रारंभाला ही न्यायाधिकरणे जनसेवेसाठी खुली होतील, असे चित्र आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार उत्तर प्रदेशमध्ये तीन स्वतंत्र न्यायाधिकरणे असतील. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये प्रत्येकी दोन आणि पूर्वोत्तरीय राज्यांसाठी एक न्यायाधिकरण असणार आहे.
