कोल्हापूर : देशातील साखर हंगामाचे सूप वाजण्याच्या मार्गावर आले असतानाच केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी दिलासादायक हालचाली सुरू केल्या आहेत. यामध्ये साखरेच्या किमान हमीभावात वाढ करण्याची केंद्रीय पातळीवर खलबते सुरू आहेत. नव्या हंगामाला प्रारंभ होण्यापूर्वी साखरेचा किमान हमीभाव वाढू शकतो, असे बोलले जात आहे.
साखरेच्या किमान हमीभावामध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्राच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या वतीने देशातील साखर कारखाने, विविध संघांना साखर व इथेनॉलचा उत्पादन खर्च कळविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याची एकत्रित माहिती जमा झाल्यानंतर साखरेच्या हमीभाव वाढीविषयी विचार होईल, अशी चर्चा आहे. या वृत्ताला अखिल भारतीय महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दै. 'पुढारी'शी बोलताना दुजोरा दिला. तथापि, पश्चिम भारतीय साखर कारखानदार संघटनेचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी मात्र याविषयी केंद्राकडून कोणतेही अधिकृत पत्र वा सूचना संघटनेला प्राप्त झालेली नाही, असे स्पष्ट केले आहे. साखर कारखानदारीचे अभ्यासक विजय औताडे यांनी याविषयी मत व्यक्त करताना साखरेच्या हमीभावासाठी साखर व इथेनॉल उत्पादन खर्चाचा तपशील गोळा करण्याचे अधिकृत नोटिफिकेशन नसल्याकडे लक्ष वेधताना बी हेवी मोलॅसिसपासून अतिरिक्त इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी परवानगी दिल्याचा बोलबाला साखर उद्योगात सुरू असला तरी त्याचेही केंद्रीय पातळीवर अधिकृत परिपत्रक अद्याप निघाले नसल्याचे स्पष्ट केले.
… तर धुराडी पेटणे अशक्य
साखरेचा हमीभाव वाढवून मिळावा, यासाठी साखर संघटना प्रयत्न करत आहेत. आता पश्चिम महाराष्ट्रातील पट्ट्यामध्ये साखरेच्या किमान हमीभावावरून निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी हमीभाव वाढविण्याची गुगली टाकली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तथापि, देशातील नवा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी साखरेचा किमान हमीभाव वाढविण्याचा निर्णय झाला नाही, तर कारखानदारीची धुराडे पेटणे अशक्य आहे.
