कोल्हापूर, विशेष प्रतिनिधी : निसर्गाची वक्रद़ृष्टी, पर्यावरणाचे असंतुलन आणि उत्पादन क्षमतेमध्ये झालेली घट यामुळे जगातील सार्वजनिक कर्जामध्ये मोठी वाढ होती आहे. या कर्जाची एकत्रित रक्कम आजपर्यंतच्या उच्चांकी म्हणजेच 97 लाख कोटी डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचली आहे. ही कर्जाची रक्कम 2010 सालापासून प्रतिवर्षी 5.1 टक्क्याच्या चक्रवाढ व्याजदराने वाढते आहे.
जगातील विकसित राष्ट्रांच्या एकत्रित कर्जाची रक्कमही 29 लाख कोटी डॉलर्सवर पोहोचली असून, विकसनशील राष्ट्रांतील कर्जवाढीचा दर हा विकसित राष्ट्रांच्या कर्जवाढीच्या दराच्या दुपटीवर पोहोचला आहे.
कोरोना महामारीनंतर भारतात अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वेगाने वाढत असताना कर्जाच्या प्रमाणातही मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली दिसून येेते आहे. यामध्ये कोरोना काळातील कर्जामध्ये होणारी वाढ ही 2019 च्या तुलनेत जगातील पहिल्या पाच अर्थसत्तांनाही चुकलेली नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या व्यापार आणि विकास परिषदेच्या वतीने नुकताच जागतिक कर्जाच्या आकडेवारी याची माहिती देणारा एक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.
या अहवालामध्ये जगातील 54 विकसित राष्ट्रांमध्ये त्यांच्या एकूण महसुलाच्या 10 टक्के रक्कम ही निव्वळ कर्जाच्या व्याजावर खर्ची होते आहे; तर भारतात महसुलाच्या 25 टक्के रक्कम कर्जाच्या व्याजावर खर्ची पडत असल्याचे या अहवालात नमूूद करण्यात आले आहे.
भारतात आरोग्यासाठी निधी कमीच
अनेक राष्ट्रांच्या मध्यवर्ती बँकांनी धोरणांमध्ये बदल करून कर्जाच्या व्याजदरामध्ये वाढ केली. पण, 2019 च्या तुलनेत अनेक देशांत उत्पादकता मात्र वाढलेली नाही. कर्जाच्या परताव्यासाठी मोठा निधी वर्ग होत असल्याने अनेक राष्ट्रांपुढे अन्य विकासाच्या गोष्टी उभारण्यासाठी निधीची चणचण आहे. भारतासह सुमारे 330 कोटी जनतेकडे कर्जाच्या व्याजाच्या परताव्याची रक्कम ही शिक्षण वा आरोग्य यावर खर्ची पडणार्‍या रकमेपेक्षा अधिक आहे. भारतासारख्या देशात शिक्षणावरील कर्जाच्या व्याजावर खर्ची पडणारी रक्कम अधिक आहे, तर त्या तुलनेने आरोग्य सुविधांवर खर्ची पडणारी रक्कम अत्यंत नगण्य असल्याचे हा अहवाल सांगतो.
