कोल्हापूर : सातारा-कागल महामार्गाच्या रुंदीकरणाला गेल्या दहा वर्षांपासून जणू काही ग्रहण लागलेले आहे. आणखी सहा महिन्यांत या कामाची मुदत संपणार असली, तरी अजून निम्मे कामही पूर्ण झालेले नाही. याबाबतीत ठेकेदार वेळकाढूपणा करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. शासन आणि बांधकाम विभागाने मात्र याबाबतीत ठेकेदार कंपन्यांंवर ठोस कारवाई करण्याऐवजी या महामार्गावरील वाहनधारकांना वार्‍यावर सोडून दिल्याचे दिसत आहे.
मुंबई ते चेन्नई या 1,419 किलोमीटर लांबीच्या महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम 2014 सालीच पूर्ण झालेले आहे. त्यापैकी केवळ सातारा ते कागल हा 133 किलोमीटर अंतराचा एवढाच महामार्ग चौपदरी आहे. त्यामुळे नेमक्या याच भागात वाहतुकीची वारंवार कोंडी होते, ही बाब लक्षात आल्यानंतर भाजप-शिवसेना युती शासनाने 2014 साली सातारा-कागल महामार्गाच्या सहापदरीकरणाला मंजुरी दिली. मात्र, मंजुरीनंतर हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने करायचा की महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने करायचा, यावरून तिढा निर्माण झाला. त्यानंतर या महामार्गावर टोल कुणी वसूल करायचा, यावरून पुन्हा एकदा महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे काम रेंगाळत पडले.
त्यानंतर 2017 साली या कामाच्या प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली; मात्र त्यातही पुन्हा नवनवे घोळ होत गेले. बांधकामाच्या अटी-शर्तींतील बदल, कामाचा प्रत्यक्षातील खर्च यासारख्या कारणांवरून दोन वर्षांत तब्बल 22 वेळा या कामाच्या निविदेमध्ये फेरबदल करण्यात आले. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने या कामाची सूत्रे हातात घेऊन 2022 साली या कामाची प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रिया सुरू केली. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने या महामार्गाचे काम सुरू आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या कामाचे सातारा जिल्ह्यातील शेंद्रे ते सांगली जिल्ह्यातील पेठनाका आणि पेठनाका ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल असे दोन टप्पे केले आहेत. यापैकी पेठ ते शेंद्रे या 67 किलोमीटर अंतराचे आणि 1,895 कोटी रुपये खर्चाचे काम एका बांधकाम कंपनीकडे आहे, तर पेठनाका ते कागल या 63 किलोमीटर अंतराचे आणि 1,502 कोटी रुपये खर्चाचे काम सोल्युशन रोडवेज पुणे या कंपनीकडे आहे.
साधारणत:, सप्टेंबर 2022 मध्ये या महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झालेली आहे; पण दोन्हीही कंपन्यांचे काम इतक्या धिम्यागतीने सुरू आहे की, अजून निम्मेसुद्धा काम पूर्ण झालेले नाही. हे काम पूर्ण करण्याची मुदत जानेवारी 2025 आहे; मात्र सध्याची या कामाची गती विचारात घेता आणखी किमान दोन-चार वर्षे हे काम पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. रुंदीकरणाच्या नावाखाली दोन्ही कंत्राटदार कंपन्यांनी इथला पूर्वीचा वापरात असलेला जवळपास 90 टक्के चौपदरी महामार्ग बंद करून टाकला असून, मागील दोन वर्षांपासून या महामार्गावरून जाणार्‍या झाडून सगळ्या वाहनांचा प्रवास बाजूच्या सेवा रस्त्यांवरून जीव मुठीत घेऊन सुरू असल्याचे दिसत आहे.
या महामार्गावरून दररोज किमान 90 हजार ते एक लाख छोट्या-मोठ्या वाहनांची ये-जा चालते; पण जुना महामार्ग अनेक ठिकाणी कामासाठी म्हणून बंद करण्यात आल्याने या हजारो वाहनधारकांना धोकादायक सेवा रस्त्यांशिवाय पर्याय राहिलेला दिसत नाही.
या महामार्गाच्या ठेकेदार कंपन्यांनी वाहनधारकांना उपलब्ध करून दिलेले सेवा रस्ते भयावह स्वरूपाचे आहेत. या सेवा रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य माजलेले दिसत आहे. अनेकवेळा वाहने या खड्ड्यांत अडकून वाहतुकीचा बट्ट्याबोळ होताना दिसत आहे. खड्ड्यांमध्ये आदळून-आपटून वाहनधारकांचे रोज लाखो रुपयांचे नुकसान होताना दिसत आहे. या सेवा रस्त्यांवर ठिकठिकाणी चिखलाची दलदल निर्माण झाल्याने प्रवास करणारी वाहने राडेराड होताना दिसत आहेत. मात्र, शासन-प्रशासन आणि ठेकेदार कंपन्यांना वाहनधारकांच्या या कसरतीशी जणू काहीच देणे-घेणे असलेले दिसत नाही. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यांतील जनतेनेच आता या कामाबद्दल उठाव करण्याची आवश्यकता आहे.
