कोल्हापूर : सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची (एनडीए) परीक्षा देणे बंधनकारक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. राज्यातील 38 सैनिकी शाळांना हा नियम लागू केला आहे. यामुळे ‘एनडीए’मधील मराठी मुलांचा टक्का वाढणार आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सैनिकी शाळांच्या शिक्षण पद्धतीसोबतच अभ्यासक्रम उपयुक्त होण्याच्या द़ृष्टीने अनेक उपाययोजना व सुधारणा केल्या आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद संचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या सुधारणा शिफारशी अहवालास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सैनिकी शाळांत इंग्रजी व सीबीएसई माध्यम असणार आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत मुलींना संधी मिळावी, यासाठी सहशिक्षणाची संधी दिली आहे. सैनिकी शाळा मंडळावर सेवानिवृत्त बि—गेडिअर, कर्नलपदावरील व्यक्तीची नेमणूक होणार आहे. शिफारशीनुसार एनसीसी तुकडी मंजुरी, खेळात प्राधान्य दिले जाणार आहे. पौष्टिक आहाराची तरतूद आहे. मोफत गणवेश, सुसज्ज प्रयोगशाळा, आयसीटी लॅब असणार आहे. 2025-26 पासून सुधारित अभ्यासक्रम लागू होणार आहे. इंग्रजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, संगणकशास्त्र विषय बंधनकारक आहेत. संरक्षणशास्त्र, स्ट्रॅटेजिक स्टडीज, आर्मी स्टडीज, रोबोटिक सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, ग्रुप टास्क, एसएसबी प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकास, संवाद कौशल्य विषयांचा समावेश असेल.
