कोल्हापूर : सतीश सरीकर : कोल्हापूर शहराचे पर्यावरण सुस्थितीत राहण्यासाठी दरवर्षी पर्यावरणाची सद्य:स्थिती दर्शविणारा अहवाल करणे बंधनकारक आहे. कारण अहवालातील सूचना आणि उपाययोजनानुसारच त्या त्या वर्षाचा पर्यावरणविषयक अॅक्शन प्लॅन तयार केला जातो. गेल्या काही वर्षांत कोल्हापुरातील हवेचे प्रदूषण गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. पंचगंगेच्या प्रदूषणामुळे जलचर नष्ट होत आहेत. कचऱ्यासह विविध प्रश्नांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. एकूणच पर्यावरण धोक्यात आहे. तरीही महापालिकेचा अहवाल गेली तीन वर्षे बासनातच आहे. अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे शहरातील पर्यावरणीय माहिती उपलब्ध नाही. पर्यावरणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयातही प्रशासनाला गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट होते. परिणामी कोल्हापुरातील पर्यावरण राम भरोसे… अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मूलभूत कर्तव्य म्हणजे त्या शहराचा विकास करणे. मात्र हे कर्तव्य बजावत असताना पर्यावरणाचा समतोल व पर्यावरणाचे संरक्षण या दृष्टिकोनातून शहराचा विकास करणेही महत्त्वाचे आहे. शहराचा शाश्वत विकास व्हावा या अनुषंगाने नागरिकांच्या आवश्यक गरजांची पूर्तता करणे, त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, शहरातील वेगवेगळी संसाधने निर्माण करणे हे महत्वाचे आहे. हे सर्व करण्यासाठी विविध उपाययोजना कार्यान्वित कराव्या लागतात. अनेक प्रकल्प उभारावे लागतात. काही पुनर्बांधणीही करावी लागते. हे सर्व करत असताना त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम पर्यावरणावर होत असतो. ही सर्व स्थिती दर्शविण्यासाठी पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवाल असणे गरजेचे आहे. शहरातील पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्था, घनकचरा मलनिस्सारण यांचे नियोजन करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने विविध उपाययोजना राबविण्यात येतात. त्या सर्वांचा शहराच्या पर्यावरणावर काय परिणाम होऊ शकतो? तसेच हे उपक्रम राबविले जात असताना प्रदूषणाच्या स्थितीत काय बदल होतो, ते समजण्यासाठी पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल उपयुक्त ठरतो. शहरवाढीला कारणीभूत असणारे घटक कोणते, शहरीकरणामुळे कोणत्या नैसर्गिक संसाधनांचा जास्त प्रमाणात वापर होतो? आणि त्यामुळे कोणत्या नैसर्गिक साधनांवर ताण निर्माण होऊन त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो? याची सर्व माहिती अहवालातून द्यावी लागते.
शहरातील लोकसंख्या, पाणी पुरवठ्यासह विविध बाबींचा सखोल अभ्यास करून सूचना, उपाययोजना अहवालात केल्या जातात. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात निधी राखीव ठेवण्यासाठी शिफारस केली जाते. प्रत्येक वर्षी महापालिकेच्या ठरावानुसार ३० जूनपूर्वी अहवालावर शिक्कामोर्तब करावे लागते. ३१ जुलैपूर्वी राज्य शासनाला हा अहवाल सादर करणे आवश्यक असते. मात्र महापालिकेच्या पातळीवर त्याविषयी कोणतीही हालचाल दिसत नाही.
कोल्हापूरात शाळा, कॉलेज, नोकरी, व्यवसाय आदीसह इतर कारणांनी आजुबाजूचा ग्रामीण भाग, राज्यासह परराज्यातून आणि परदेशातूनही विद्यार्थी, नागरीक येत आहेत. त्यामुळे शहरातील लोकसंख्या वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी वाढत्या पायाभूत गरजा पुरवणे कठीण होत आहे. त्याचा विपरीत परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने साधनसंपत्तीचा मर्यादीत वापर करणे गरजेचे आहे. हवा, पाणी व माती अशा साधनसंपत्तीचे प्रदूषण आणि त्याचा मानवी जीवनावर, शहरावर होणारा परिणाम, त्यांची कारणे व ते रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना या सर्व गोष्टींचा आढावा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालात घेतला जातो.
कोल्हापूर शहराच्या पर्यावरणीय बाबी आणि विकासासाठी पर्यावरण सद्य:स्थिती दर्शविणारा अहवाल महत्त्वाचा आहे. पर्यावरणाचा अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यासाठी हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. कायद्याने हा अहवाल करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. तरीही महापालिकेने अहवालच तयार केलेला नाही. महापालिचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे.
-उदय गायकवाड (पर्यावरण तज्ज्ञ)
