इचलकरंजी; पुढारी वृत्तसेवा : काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 27 अश्वशक्तीवरील (अत्याधुनिक) यंत्रमागांना 75 पैशांची अतिरिक्त आणि 27 अश्वशक्तीखालील (साध्या) यंत्रमागांना प्रतियुनिट 1 रुपया वीज सवलत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे यंत्रमागधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, उद्योगाला नवसंजीवनी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोरोची येथे नुकतीच याबाबत घोषणा केली होती. आ. प्रकाश आवाडे, खा. धैर्यशील माने यांच्या प्रयत्नामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला. याबाबतचा अध्यादेश लवकरच जारी करण्यात येणार आहे.
इचलकरंजी शहरासह राज्यातील यंत्रमाग उद्योग विविध कारणांमुळे आर्थिक आरिष्टात सापडला आहे. या उद्योगाला ऊर्जितावस्था
देण्यासाठी 30 वर्षांपासून वीज बिल सवलत दिली जाते. आ.प्रकाश आवाडे वस्त्रोद्योग मंत्री असताना त्यांच्या एकसदस्यीय समितीने शिफारशी केलेल्या 23 कलमी पॅकेजमुळे यंत्रमाग उद्योगाला संजीवनी मिळाली होती. 2016 मध्ये युती शासनाच्या काळात तत्कालिन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी 27 अश्वशक्तीखालील (साध्या) यंत्रमागाला 1 रुपया प्रतियुनिट वीज सवलत जाहीर केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. 2020 मध्ये तत्कालिन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 27 अश्वशक्तीवरील अत्याधुनिक यंत्रमागासाठी 75 पैसे वीज बिल सवलतीची घोषणा केली होती. त्याचीही अंमलबजावणी झाली नसल्याने या दोन्ही सवलतींसाठी वस्त्रोद्योग केंद्रातून गेल्या अनेक वर्षांपासून आग्रही मागणी होत होती.
वस्त्रोद्योगाचे धोरण ठरविण्यासाठी व उपाययोजना सुचविण्यासाठी वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. नुकतेच राज्य शासनाने 2023 ते 2028 साठीचे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. मात्र वीज बिलाच्या सवलतीची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आ.आवाडे, खा.माने यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना यांच्याकडून पाठपुरावा होत होता.
2028 पर्यंत लागू असणार सवलत
अतिरिक्त वीज सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने इचलकरंजी वस्त्रोद्योग केंद्राच्या परिसरातील यंत्रमागधारकांना जवळपास दरमहा 8.50 कोटींची वीज बिलात सवलत मिळणार आहे. राज्यातील हा आकडा आणखी मोठा दिलासादायक ठरणार आहे. वीज बिल सवलत वस्त्रोद्योग धोरण 2023 ते 28 या कालावधीसाठी लागू असेल असे पत्रकात नमूद केले आहे.
सततच्या पाठपुराव्याला यश : आ. आवाडे
प्रदीर्घ काळापासून वीज बिल सवलतीच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न रखडला होता. त्यासाठी सातत्याने मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू होता. सातत्याने सुरू असलेले प्रयत्न आणि पाठपुराव्याचे हे यश आहे, अशी प्रतिक्रिया आ. प्रकाश आवाडे यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी शब्द पाळला : रविंद्र माने
कोरोची येथे केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वस्त्रोद्योगाला बुस्टर देण्याचे काम केले आहे. खा.धैर्यशील माने यांनी यासाठी शासन दरबारी विषय लावून धरला होता. याकामी दोन्ही उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे सहकार्य लाभल्याचे शिवसेना जिल्हाध्यक्ष रविंद्र माने यांनी सांगितले.
पूर्वलक्षी प्रभावाने सवलत लागू करावी : महाजन
वीज बिल सवलतीची अंमलबजावणीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र ही सवलत पूर्वलक्षी प्रभावीने यंत्रमागधारकांना मिळणे आवश्यक असल्याचे मत यंत्रमागधारक जागृती संघटनेचे अध्यक्ष विनय महाजन यांनी व्यक्त केले आहे.
यंत्रमाग उद्योगाला मिळणार चालना : स्वामी
या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या मागणीला चालना मिळाली आहे. त्यामुळे यंत्रमाग उद्योजकांना मोठा आर्थकि दिलासा मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी व्यक्त केली.
निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासन : चौगुले
गेल्या दहा वर्षांपासून यंत्रमागधारकांना आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नाही. प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होईल की नाही याबाबत शंकाच असल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी यंत्रमागधारक संघटनेचे अध्यक्ष विकास चौगुले यांनी व्यक्त केली.
