नवी दिल्ली : कोल्हापूरमधील तावडे हॉटेल परिसरातील जागा महानगरपालिकेचीच असल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केला. यासंदर्भात २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायम ठेवत उचगाव ग्रामपंचायतीने दाखल केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढल्या. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने १४ पानांचा आदेश जारी करत हा निर्णय दिला. या आदेशामध्ये दैनिक पुढारीचा देखील उल्लेख आहे.
उचगाव ग्रामपंचायतीच्या दाव्यांमध्ये काहीही तथ्य आढळत नाही. त्यानुसार, त्यांची याचिका नामंजूर करण्यात येत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. ही याचिका नामंजूर केली असल्यामुळे, 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश देणारा दिनांक ३ मे २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेला अंतरिम आदेश देखील रद्दबातल ठरला असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. तसेच या प्रकरणातील अवमान याचिका देखील निकाली काढण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारितेचा वापर करून, वादाचे स्वरूप योग्यरित्या समजून घेतले आणि असा निष्कर्ष काढला आहे की, सदर जागेचा दावा दाखल करून घेण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाकडे नव्हता. उच्च न्यायालयाने अवलंबलेल्या दृष्टिकोनात कोणतीही त्रुटी आढळत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले. उच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका ही वैधानिक रचनेशी आणि दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारितेच्या प्रस्थापित तत्त्वांशी सुसंगत आहे, असे देखील निकालात म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त जागेच्या निकालपत्रात दैनिक पुढारीचा उल्लेख केला. महानगरपालिकेने कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वाचकसंख्या असलेल्या 'पुढारी' या दैनिकात दिनांक २९.०१.२०१३ रोजी, एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित केली. या सूचनेद्वारे असे घोषित करण्यात आले की, उचगाव गावातील सुधारित सर्वेक्षण क्रमांक ८४, ८७, ९१ ते ९७, १०० ते १०३, ११८ ते १२०, १२२ ते १२५, १३४, १३७, १३८ आणि १४३ या क्रमांकांच्या जमिनी महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट आहेत, असे निकालात म्हटले आहे.
कोल्हापूर येथील तावडे हॉटेल चौक ते निगडेवाडी नाकादरम्यानची जागा कोणाची? यावरून कोल्हापूर महानगरपालिका आणि उचगाव ग्रामपंचायत यांच्यात गेली अनेक वर्षे वाद सुरू होता. या मार्गावरील जागेवर महानगरपालिकेने ट्रक वाहनतळ आणि कचरा डेपो असे आरक्षण टाकले होते, पण या जागेवर आर.सी.सी. इमारती, विविध व्यवसायांची शोरूम्स उभारली होत्या. या आरक्षित जागेवर अतिक्रमण करून अनेक पक्की बांधकामे उभारल्याने ती हटविण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली. यामध्ये अनेक बांधकामे जमीनदोस्त केली. या कारवाईविरोधात उचगाव ग्रामपंचायतीने मे २०१४ मध्ये जिल्हा न्यायालयातून स्थगिती मिळविली; पण महापालिकेच्या वतीने जिल्हा न्यायालयात बाजू मांडताना एमआरटीपी अॅक्टखाली हा दावा जिल्हा न्यायालयात चालविण्यास पात्र नाही, असे दाखवून दिल्याने स्थगिती उठविली. ही जागा महानगरपालिकेची असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. यानंतर ग्रामपंचायतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
