कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या ४९२ दूध संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे या संस्थांचे सभासदत्व व मतदानाचा मार्ग मोकळा झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने ३ सप्टेंबर रोजी ४९२ संस्थांच्या पात्रतेबाबत दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
इस्पुर्ली (ता. करवीर) येथील श्रीराम सहकारी दूध संस्था आणि कोगील (ता. करवीर) येथील काडसिद्धेश्वर सहकारी दूध संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. पी. नरसिंहा व न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने ४९२ दूध संस्थांना गोकुळच्या मतदार यादीत पात्र ठरविले होते. या निर्णयाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने या संस्थांचे सभासदत्व कायम राहणार आहे. परिणामी, गोकुळच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीतील ४९२ संस्थांच्या मतदानाबाबत निर्माण न्यायालयीन पेच दूर झाला आहे.
आ. सतेज पाटील गटाकडून ॲड. आनंद लांडगे यांनी, तर दूध संस्थांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी, ॲड. पी. एस. पटवालिया आणि ॲड. भूषण मंडलिक यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. विकास सिंग आणि ॲड. गोपाल शंकर नारायण यांनी काम पाहिले.
