अनुराधा कदम
कोल्हापूर : गेल्या 6 वर्षांपासून विविध कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाने निवडणुकीवरील स्थगिती उठवल्याने महामंडळाचा सहा वर्षांचा वनवास संपला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे चित्रपट महामंडळात वादाचा पॅकअप झाला असून, निवडणुकीचा सेटअप लावण्याची मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
निवडणुकीची प्रक्रिया अंमलबजावणी आणि तांत्रिक बाबीं संदर्भात येत्या जूनमध्ये सुनावणी होणार आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया तसेच कार्यपद्धती याबाबत स्पष्टता 10 जूनच्या सुनावणीनंतर होणार असून, तोपर्यंत अधिकृत वेळापत्रकासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. गेली 6 वर्षे अंतर्गत वाद, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मतभेदांमुळे महामंडळाच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. या परिस्थितीचा मोठा फटका मराठी चित्रपटसृष्टीला झाला. एक महिन्यापूर्वी महामंडळ बचाव कृती समितीने यासंदर्भात संघटितपणे आवाज उठवला होता, असे चित्रपट महामंडळ बचाव समितीचे समन्वयक आनंद काळे यांनी सांगितले.
नवीन सभासद नोंदणी प्रक्रिया ठप्प झाली होती. महामंडळाचे आर्थिक व्यवहार आणि महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय रखडले होते. कलाकार, तंत्र आणि निर्मात्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कोणतीही अधिकृत यंत्रणा कार्यरत नव्हती. या सर्व कारणांमुळे मराठी चित्रपटसृष्टीतील सर्व घटकांमध्ये नाराजी होती.
धर्मादाय आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाऊ शकते. किंवा उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार निवृत्त न्यायाधीशांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून निवडणुकीचा आराखडा तयार केला जाऊ शकतो.
