कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : बांधकाम व्यावसायिकांना तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना बांधकाम परवाना आणि अकृषक परवाना घेताना होणारा त्रास टाळण्यासाठी या परवान्यासाठी एकत्रित अर्ज करता येणार आहे. त्यासाठी बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली (बीपीएमएस) मध्ये मोठ्या सुधारणा करण्यात येत आहेत. तसेच दस्त नोंदणीसाठी उपनिबंधक कार्यालयाची क्षेत्रमर्यादा रद्द करून लवकरच कुठलाही दस्त कोणत्याही कार्यालयात नोंदवता येईल, असे राज्याच्या महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी कोल्हापुरात सांगितले.
क्रिडाई आयोजित 'दालन'च्या सांगता समारंभात देवरा बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रान्स्फॉर्मेशनचे (मित्रा)चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर होते. बीपीएमएस ही महाराष्ट्र शासनाच्या शहरी विकास विभागाने राबवलेली एक ऑनलाईन प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे, नागरिक इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतात. बीपीएमएस प्रणालीमुळे बांधकाम परवानगी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे.
देवरा म्हणाले, बीपीएमएसला अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी तसेच नागरिकांचा महसूल यंत्रणेशी येणारा संबंध कमीत कमी करण्यासाठी हे फेरबदल करण्यात येणार आहेत. या बदलांनुसार अर्ज केल्यानंतर 8 ते 10 दिवसांत परवाने देणे यंत्रणेवर बंधनकारक असेल, असे देवरा म्हणाले.
वर्ग दोनच्या जमिनीचे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी क्रिडाईच्या वतीने केली होती. महाराष्ट्र शासनाने भोगवटादार वर्ग दोनची जमीन वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. याबाबत देवरा म्हणाले, गेली 6 वर्षे ही सुविधा सरकारने दिली आहे, पण या रुपांतरणासाठी आवश्यक तेवढा लाभ घेतला गेलेला नाही. त्यामुळे याची मुदत वाढवल्यानंतर प्रतिसाद वाढेल की नाही, याबाबत राज्य शासन साशंक आहे. त्यामुळे 31 मार्च ही अखेरची संधी आहे, असे समजून सर्व संबंधितांनी रुपांतरणासाठी प्रस्ताव सादर करावेत.
उपनिबंधक कार्यालयांना मिळणार कॉर्पोरेट लूक
राज्यातील उपनिबंधक कार्यालयातून शासनाला मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मोठा महसूल मिळतो. मात्र या कार्यालयाची अवस्था दयनीय आहे. त्यासाठी राज्यातील निवडक निबंधक कार्यालयाला बँक किंवा पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे कॉर्पोरेट लूक मिळणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात कोल्हापुरातील दोन उपनिबंधक कार्यालयांचा यात समावेश असेल.
पूरनियंत्रणासाठी 4000 कोटी
आगामी काळात भारताला विकसित देश करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रान्स्फॉर्मेशनची (मित्रा) स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 'मित्रा'चे अध्यक्ष आहेत. मित्राच्या माध्यमातून कोल्हापूर आणि सांगलीच्या पूरनियंत्रणासाठी 4000 कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे, असे 'मित्रा'चे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.
कोल्हापूर ही विभागाची राजधानी
'दालन'च्या नेटक्या आयोजनाबद्दल कौतुक करताना देवरा म्हणाले, हे प्रदर्शन केवळ बांधकाम व्यावसायिकांचेच नाही तर कोल्हापूरच्या विकासाला दिशा देणारे आहे. यापुढील काळात कोल्हापुरातील व्यावसायिकांनी फक्त कोल्हापूरचाच विचार न करता, शहर ही विभागाची राजधानी आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बेळगाव आणि गोव्यातून येणार्या ग्राहकांचा विचार करून प्रकल्प आखले पाहिजेत.
