कोल्हापूर, डॅनियल काळे : जीबीएससारख्या आजाराने त्रस्त असणारा एक मुलगा सीपीआरच्या अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहे. त्याला नियमित इंजेक्शन द्यावी लागतात. त्यात खंड पडून चालत नाही. सोमवारी ही इंजेक्शनच संपली होती. हाफकिनकडून होणारा औषधांचा पुरवठा सध्या अनियमितच आहे. स्थानिक खरेदी करावी तर सीपीआरकडे औषधांसाठी बजेटच नसल्याची बाब समोर आली. रुग्ण नातेवाईकांची धावाधाव बघून यंत्रणेतीलच काहीजणांनी तत्काळ औषधे उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे कशीबशी औषधे उपलब्ध झाली. हे झाले एक प्रातिनिधिक उदाहरण. परंतु दररोज असे प्रकार सीपीआरच्या प्रत्येक विभागात घडत आहेत. कारण औषध मिळण्याची पद्धती आणि निधी या दोन्हीचा ताळमेळ काही लागेनासा झाला आहे. परिणामी सीपीआरमध्ये औषधे संपली आहेत.
कोल्हापूरचे जिल्हा रुग्णालय म्हणून सीपीआरची ओळख आहे. 650 बेडचे हे रुग्णालय आहे. दररोज हजाराहून अधिक रुग्ण ओपीडीसाठी येत असतात. सोनोग्राफी, विविध प्रकारच्या तपासण्या, फॉलोअपला येणारे रुग्ण वेगळेच. त्यामुळे सीपीआरमध्ये दररोज तीन ते चार हजार रुग्णांची ये-जा असते. या रुग्णालयात 30 हून अधिक विभाग आहेत.
ओपीडी, शस्त्रक्रिया आणि रेग्युलर उपचार अशा सर्व तर्हेच्या रुग्णांना औषधाची गरज भासते. सीपीआरमध्ये येणारे रुग्ण हे गरीब असतात. काही रुग्णांकडे केसपेपर काढणे, ये-जा करणे यासाठीही पैसे नसतात. औषधासाठीही पैसे नसतात. त्यामुळे या गरीब रुग्णांना औषधे मिळावीत यासाठी राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी सुमारे 4 कोटी रुपयांचे अनुदान येते. परंतु सध्या अनुदान मिळण्यात अनियमितता आहे. त्यामुळे रुग्णांना औषधेही मिळत नाहीत. अशी स्थिती आहे.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांकडून अपेक्षा
कोल्हापूरचे हसन मुश्रीफ यांना नुकतेच राज्य सरकारमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्रिपद मिळाले आहे. त्यांनी हे पद मिळताच सीपीआर रुग्णालय चकाचक करू, अशी घोषणा केली आहे. सीपीआरमध्ये घेतलेल्या आढावा बैठकीतही त्यांनी सीपीआरचे अनेक प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली आहे. औषधासाठीच्या अनुदानाचा विषय अद्याप मंत्री मुश्रीफ यांच्यापर्यंत गेलेला नाही. त्यामुळे या समस्या जाणवत आहेत. त्यामुळे तत्काळ त्यांनी याबाबतीत लक्ष घालावे, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
