…तर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा डोलारा कोसळू शकतो!

कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : राज्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या अपुर्‍या सुविधा आहेत. शिवाय, नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मंजुरीवेळी निकषानुसार शिक्षक वर्गाची तरतूद न करता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची धूळफेक करण्यासाठी कार्यरत महाविद्यालयातील शिक्षकांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्याचा खेळही सवयीचा झाला आहे. हा खेळ आता महाराष्ट्राच्या अंगाशी येऊ शकतो. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निकषाची काटेकोर तपासणी सुरू केली आहे. अशी तपासणी महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात केली, तर नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांचीच काय, जुन्या कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची मंजुरी गमाविण्याचा धोका आहे. यामुळे राज्य शासनाने या स्थितीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा डोलारा कोसळण्याचा धोका आहे.

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मंजुरीसाठी निकष घालून दिले आहेत. या निकाषांची परिपूर्ण खातर जमा केल्याखेरीज महाविद्यालयाला मंजुरी मिळत नाही. यामध्ये पळवाट म्हणून महाराष्ट्र शासनाने काही दशकांपूर्वी जुन्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रयोगशाळेतील साहित्यापासून शिक्षकांना प्रतिनियुक्तीवर पाठवून तेथील हजेरीपट निकषाप्रमाणे करण्याची पळवाट शोधली होती. या पळवाटेने आता महामार्गाचे स्वरूप धारण केले आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाला ही बाब माहीत नाही, अशातील बाब नाही. परंतु, शासनाचा उपक्रम म्हणून त्याकडे प्रसंगी काहीशी डोळेझाक केली जाते.

यातूनच महाराष्ट्रात 25 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी मिळाली असली, तरी संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालयांनी आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निकषांचे संपूर्ण पालन करण्याची अट मात्र पाळलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने गेल्या महिन्यात देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची तपासणीची धडक मोहीम हाती घेतली होती. या मोहिमेत 40 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या आणि सुमारे 100 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालयांवर आयोगाची कडी नजर आहे.

सुदैवाने यामध्ये महाराष्ट्रात हे धाडसत्र अद्याप झालेले नाही. परंतु, राज्यामध्ये सध्या 23 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त परभणी आणि रत्नागिरी येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांची मंजुरी अंतिम टप्प्यापर्यंत पोहोचली आहे. याखेरीज शासनाने अर्थसंकल्पात नवी 11 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. तथापि, या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या निकषाप्रमाणे शिक्षकांच्या पदसंख्येची तरतूद केली जात नाही, हा गेल्या काही दशकांचा अनुभव आहे.

राज्यात वैद्यकीय शिक्षकांच्या 40 टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त

राज्यामध्ये आजमितीला वैद्यकीय शिक्षकांच्या सुमारे 40 टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. 2017 मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एकत्रित विद्यार्थी प्रवेशाची संख्या 2 हजार 960 इतकी होती. कोरोना काळात प्रत्येक महाविद्यालयाला विद्यार्थी प्रवेश संख्या वाढवून दिल्यामुळे 2022 अखेर ही संख्या 4 हजार 750 वर गेली आहे. पदव्युत्तर आणि सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमाच्या जागा तर निराळ्याच आहेत. शिक्षकांच्या बढत्या, पदोन्नती यासाठी समित्यांच्या बैठका होत नाहीत. अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांत पूर्णवेळ अधिष्ठाता होण्यास कोणी तयार नसल्याने अतिरिक्त कार्यभारावर महाविद्यालये चालविली जात होती आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेवर तोडगा म्हणून कंत्राटी शिक्षकांच्या भरतीचे पिल्लू वैद्यकीय शिक्षणात आणले गेले. पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रम शिकविणार्‍या अतिविद्याविभूषित शिक्षकांना कायम शिक्षकांच्या तुलनेत वेतन तुटपुंजे तर मिळतेच; पण चार-चार महिन्यांचे नियुक्ती आदेश मिळत असल्याने विद्यार्थी परमनंट आणि शिक्षक टेंपररी, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. यावर गांभीर्याने नव्हे, अतिगांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.