राजर्षी शाहू महाराजांनी सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा कायदा करून तो प्रभावीपणे राबविला. सर्व जाती धर्माच्या विशेषतः ग्रामीण भागातील मुला-मुलींना शिक्षण मिळावे यासाठी वसतिगृहे उभारली. त्यातून प्रेरणा घेतलेल्या कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख व बापूजी साळुंखे यांनी शिक्षणाची गंगा महाराष्ट्रभर पोहोचविली. राजर्षी शाहूंनी दूरदृष्टीने राबविलेले शिक्षण धोरण शिक्षणाला सर्वसमावेशक बनवत गेले आणि आधुनिक भारताच्या उभारणीत ते महत्त्वाचा टप्पा ठरले आहे.
कृतिशील समाजसुधारक असलेल्या राजर्षी शाहू महाराज यांना सामाजिक लोकशाहीचे आधारस्तंभ मानले जाते. शाहू महाराज कोल्हापूरसारख्या एका छोट्या संस्थानचे राजे असले तरी लोककल्याणकारी व समाजक्रांतीच्या कार्यामुळे सार्‍या जगात आदर्श म्हणून त्यांची कीर्ती दिगंत झाली. त्यांनी 1894 ते 1922 या 28 वर्षांच्या कालखंडात अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतही ध्येयनिष्ठेने, कळकळीने व 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' या तत्त्वप्रणालीने समाजपरिवर्तनाचे कार्य केले. गौतम बुद्धांच्या विचाराची पेरणी करून जसे सम्राट अशोकाने कल्याणकारी राज्य केले, तसे महात्मा फुले यांच्या विचारांची पेरणी करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणारा शाहू राजा इतिहासात एकमेवाद्वितीय ठरला.
शिक्षणाची सोय गावात नसल्याने तसेच गरिबी व जातिभेदामुळे बरीच मुले शिक्षणापासून वंचित राहात होती. या मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून शाहू महाराजांनी 1896 साली कोल्हापुरात सर्व जातींसाठी एक बोर्डिंग सुरू केले. त्यात जेवणाची व राहण्याची व्यवस्था मोफत केली होती. सर्व जातींसाठी एक बोर्डिंग काढण्याचा 1896 मध्ये केलेला प्रयोग अयशस्वी झाल्यानंतर 1901 पासून शाहू महाराजांनी प्रत्येक जातीचे बोर्डिंग काढण्यास सुरुवात केली. 1901 मध्ये यातील पहिले व्हिक्टोरिआ मराठा बोर्डिंग सुरू झाले. नाव जरी मराठा बोर्डिंग असले तरी मराठा विद्यार्थ्यांशिवाय ब्राह्मण, मुसलमान, शिंपी व अस्पृश्य जातीतील मुलेही तेथे राहात होती. हळूहळू वीस वसतिगृहे संस्थानात सुरू झाली. त्यामध्ये दिगंबर जैन बोर्डिंग, वीरशैव लिंगायत विद्यार्थी वसतिगृह, मुस्लिम बोर्डिंग, मिस क्लार्क होस्टेल, दैवज्ञ शिक्षण समाज बोर्डिंग, श्री नामदेव बोर्डिंग, पांचाळ ब्राह्मण वसतिगृह, श्रीमती सरस्वतीबाई गौड सारस्वत ब्राह्मण विद्यार्थी वसतिगृह, इंडियन ख्रिश्चन होस्टेल, रावबहाद्दूर सबनीस प्रभू बोर्डिंग, आर्य समाज गुरुकुल, वैश्य बोर्डिंग, ढोर-चांभार बोर्डिंग (इंदुमती बोर्डिंग), शिवाजी वैदिक विद्यालय वसतिगृह, श्री प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाऊस, सुतार बोर्डिंग, नाभिक विद्यार्थी वसतिगृह, सोमवंशीय आर्यक्षत्रिय बोर्डिंग, श्री देवांग बोर्डिंग अशी बोर्डिंग समाविष्ट होती. या वसतिगृहांना त्यांनी जागा दिल्या. काहींना इमारतींसह जागा दिल्यामुळे कोल्हापुरात वीस वसतिगृहे स्थापन झाली. जसजसा शिक्षणाचा प्रसार होईल तसतसा जातिभेद कमी होत जाऊन कालांतराने जातिवाचक बोर्डिंगे काढण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे त्यांना वाटू लागले. या वसतिगृहामधून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली असल्याचे दिसून येते. शाहू महाराजांची कोल्हापुरातील बोर्डिंगची प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी बोर्डिंग निघाली. पुणे, नाशिक, अहमदनगर व नागपूर या ठिकाणच्या वसतिगृहांना महाराजांनी सढळ हाताने मदत दिली. पुण्यातील शिक्षण संस्थांनासुद्धा शाहू महाराजांनी मदत केली. पुणे हे विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. त्यामध्ये त्यांच्याही कार्याचा मोठा वाटा आहे.
स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी शिक्षण दिले पाहिजे हे ओळखून शाहू महाराजांनी विशेष प्रयत्न केले. फिमेल ट्रेनिंग स्कूलमध्ये शिक्षिका असणार्‍या रखमाबाई केळवकर यांची शिक्षणाधिकारी म्हणून नेमणूक केली. शाळेत सहशिक्षणात मुली शिकत होत्या. परंतु मुलींची संख्या फारच कमी होती. म्हणून मुलींच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या. कारकिर्दीच्या पहिल्या चार-पाच वर्षांत भुदरगड सारख्या दुर्गम व मागास भागात मुलींच्या शाळा स्थापन करण्यात आल्या. मुलींच्या शिक्षणात शिक्षकांनी रस घ्यावा म्हणून मुलांच्या शाळेत पास होणार्‍या मुलींच्या संख्येवर त्या शिक्षकांना खास बक्षीस दिले जात असे. राजपरिवाराचा कडवा विरोध धुडकावून लावत महाराजांनी आपल्या सून इंदुमती देवींना शिक्षण देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. त्यांच्या शिक्षणासाठी स्वतः लक्ष दिले. त्यांची काळजी घेतली. इंदुमतींचे व्यक्तिमत्त्व सुसंस्कृत व स्वावलंबी सकल विकसित व्हावे यासाठी प्रयत्न केले. आपल्या सुनेचे मुलीप्रमाणे संगोपन केले. त्यासाठी त्यांनी अपार कष्ट घेतले. उच्चविद्याविभूषित होऊन, उच्च वैद्यकीय शिक्षण घेऊन व डॉक्टर बनून संस्थानातील त्यांनी गोरगरिबांची सेवा करावी असे त्यांचे स्वप्न होते. पण महाराजांच्या निधनामुळे ते स्वप्न अधुरेच राहिले.
महात्मा फुले यांच्या 'बहुजन हिताय' विचारांचा वारसा आपल्या प्रत्येक कृतीतून प्रत्यक्षात आणणार्‍या महाराजांनी अस्पृश्यांच्या शिक्षणाचा कार्यक्रम जाणीवपूर्वक हाती घेतला. 1896-97 मध्ये करवीर राज्यात अस्पृश्यांच्या शाळा 6 होत्या आणि त्यामधील विद्यार्थ्यांची संख्या 196 होती. हीच संख्या शाहू छत्रपतींच्या प्रयत्नांमुळे 1910 मध्ये 694 इतकी झाली. तर शाळांची संख्या 22 इतकी वाढली. शाहू छत्रपतींनी खासगी खर्चातून सोनतळी, स्टेशन बंगला आणि रुकडी येथे अस्पृश्य विद्यार्थी वसतिगृहे चालविली. त्यानंतर 1908 मध्ये कोल्हापुरात खास अस्पृश्य विद्यार्थ्यांसाठी मिस क्लार्क वसतिगृह उघडले. याखेरीज 1918 मध्ये आर्य समाज गुरुकुल, वुडहाऊस वसतिगृह, 1919 मध्ये ढोर-चांभार जातीतील मुलांसाठी इंदुमती राणीसाहेब वसतिगृह, 1920 मध्ये पंढरपूरला अस्पृश्य वसतिगृह सुरू केले. नाशिक व नागपूर येथील चोखामेळा बोर्डिंग हाऊस या अस्पृश्य वसतिगृहांना शाहू छत्रपतींनी प्रत्येकी पाच हजार रुपये देणगी देऊन हातभार लावला. अस्पृश्यांच्या वसतिगृहांची केवळ सोय करून शाहू छत्रपती थांबले नाहीत; तर त्यांनी 24 सप्टेंबर 1911 रोजी मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना फी माफ करण्याचा ठराव मान्य केला. महाराजांचे धाकटे पुत्र प्रिन्स शिवाजी यांचे अपघाती निधन झाले होते. त्यांच्या स्मरणार्थ महाराजांनी 1920 साली 'अस्पृश्य लोकांच्या विद्येच्या उत्तेजना' करिता 10 हजार रुपयांचा प्रॅामिसरी नोट तयार करून ठेवल्या आणि त्याच्या व्याजातून दरमहा पाच रुपये प्रमाणे आठ शिष्यवृत्त्या सुरू केल्या. विशेष म्हणजे त्यापैकी तीन शिष्यवृत्त्या अस्पृश्य मुलींच्यासाठी ठेवल्या गेल्या होत्या. संस्थानात जर अशा मुली मिळाल्या नाहीत तर संस्थानाबाहेरच्या अस्पृश्य मुलींना त्या द्याव्यात, असेही महाराजांनी आपल्या त्या हुकमात म्हटले आहे.(रा. शा. छ. 456) जातिभेद नष्ट करण्यासाठी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र शाळा बंद करण्यात आल्या. अस्पृश्यांची मुले स्पृश्यांच्या मुलांसोबत शिकू लागली. खेड्यातील शेतकर्‍यांच्या मुलांनी सकाळी किंवा संध्याकाळी दोन तास शाळेत जावे व बाकीचा वेळ शेतीकामात घालवावा, अशी सवलत देण्यात आली.
24 जुलै 1917 रोजी जाहीरनामा काढून शाहू राजांनी करवीर संस्थानात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले. धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठीची पावले उचलली गेली. सक्तीच्या शिक्षण योजनेसाठी 1 लाख रुपये खर्च करण्याचे जाहीर केले. यासाठी 80 हजार रुपये दरबारच्या खजिन्यातून व 20 हजार रुपये देवस्थान निधीतून तरतूद करण्यात आली. करवीर इलाख्यातील आमच्या सर्व प्रजाजनांना लिहिता वाचता येऊन आपली स्थिती ओळखून सुधारण्यास समर्थ व्हावे म्हणून 21 सप्टेंबर 1917 रोजी 'सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा' करण्यात आला. शिक्षणयोग्य वय झालेल्या मुलाला शाळेत पाठविण्याची आई-बापावर सक्ती करण्यात आली. त्यांनी मुलांना शाळेत पाठविले नाही तर दरमहा एक रुपया दंड करण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली. या योजनेतून 500 ते 1000 लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक गावात प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आली. चावडी, देवळे, धर्मशाळा यांच्या इमारतीत शाळा सुरू केल्या गेल्या. देवस्थान निधीतून तुळजाभवानी मंदिर बांधावे व त्या मंदिराच्या एका सोप्यात व दुसर्‍या सोप्यात गावचावडी ठेवावी, असा आदेश दिला गेला. काही ठिकाणी खास शाळांसाठी इमारती बांधल्या गेल्या. वर्षभरात संस्थानातील खेड्यापाड्यात अशा 96 नव्या शाळा सुरू झाल्या.
कोल्हापूरसारख्या लहानशा संस्थानने प्राथमिक शिक्षणावर दरवर्षी एक लाख रुपयाची रक्कम खर्च करणे ही साधी गोष्ट नव्हती. त्यावेळी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व सिंध इतक्या अफाट प्रदेशावर पसरलेल्या मुंबई इलाख्याचीही शिक्षणाची तरतूद एक लाख इतकी नव्हती. मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणावर एक लाख रुपये खर्च करण्याची ही गोष्ट भारताच्या शैक्षणिक इतिहासात अपूर्व मनाली पाहिजे.
सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा विचार 1912 मध्येच शाहूंनी सुरू केला होता. तथापि प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करणे 1917-18 मध्ये सुरू झाले. त्यावेळी 27 शाळा व 1296 मुले होती. पाच वर्षांच्या कालावधीत 1921-22 पर्यंत त्यात वाढ होऊन 420 शाळा व मुलांची संख्या 22,007 झाली. महाराजांच्या राज्यारोहणवेळी 1894 ला विद्यार्थी संख्या 10,844 इतकी होती, ती 1922 साली 27,830 झाली. अस्पृश्य विद्यार्थ्यांची संख्या 234 वरून 2162 इतकी झाली. 1894 ला कॉलेजच्या 79 विद्यार्थी संख्येत फक्त 6 ब्राह्मणेतर विद्यार्थी होते. 1922 ला 265 विद्यार्थी संख्येत ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांची संख्या 100 इतकी झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, रावबहादूर पी. सी. पाटील, शिक्षणतज्ज्ञ प्रि. सी. आर. तावडे, भाई माधवराव बागल अशा अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी महाराजांनी अर्थसहाय्य केले. शाहूंच्या कार्यातून प्रेरणा घेतलेल्या कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख व बापूजी साळुंखे यांनी शिक्षणाची गंगा महाराष्ट्रभर पोहोचविली. राजर्षी शाहूंनी दूरदृष्टीने राबविलेले शिक्षण धोरण शिक्षणाला सर्वसमावेशक बनवत गेले आणि आधुनिक भारताच्या उभारणीत ते महत्त्वाचा टप्पा ठरले.
– प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण महाजन
