कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकाला शासनाने निर्धारित केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा अदा केलेल्या रकमेला नफा गृहीत धरण्याची केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाची कृती मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे देशातील सहकारी साखर कारखान्यांची आयकर खात्याच्या चिमटीमध्ये अडकलेली मान सुटण्याचा मार्ग मोकळा होत असून गेल्या तीन दशकांतील सहकारी कारखानदारीची मागणी पूर्णत्वाला जात आहे.
देशातील सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकाला एफआरपीपेक्षा त्धिक दिलेल्या रकमेवर आयकर आकारणीच्या नोटिसा बजाविल्या होत्या. हा विषय केंद्रीय स्तरावर प्रलंबित असल्याने त्याचा अंतिम निवाडा होईपर्यंत संबंधित रकमा कारखान्यांच्या आर्थिक ताळेबंदावर देय रकमा म्हणून दिसत होत्या. देशातील एकूण 140 सहकारी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक ताळेबंदावरील ही एकत्रित रक्कम सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. याविषयी केंद्र सरकारचा अंतिम निर्णय झाल्यामुळे कारखान्यांना आता या रकमा ताळेबंदावरून कायमस्वरूपी कमी करता येणार आहेत.
कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना एफआरपीपेक्षा अधिक अदा केलेली रक्कम ही कारखानदारीच्या नफ्याचे वाटप आहे, असे गृहीत धरून आयकर विभागाने या रकमेवर कर आकारणी सुरू केली होती. यावर देशभरातील कारखानदारीमध्ये गोंधळ माजला होता. कारखानदारांच्या संघटनेने हा प्रश्न तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या निदर्शनास आणून दिला. तथापि, यावर आश्वासनाखेरीज काही घडले नव्हते. यानंतर हा विषय आयकर प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, आयकर आयुक्त असे टप्पे पार करीत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाला होता.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांनी चालू वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना या विषयाची दखल घेऊन कारखानदारीला न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
देय रकमा कमी होतील
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) 27 जुलै रोजी या विषयी एक कार्यप्रणाली (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर-एसओपी) जाहीर केली आहे. यानुसार देशातील साखर कारखाने आर्थिक ताळेबंदातील (बॅलन्स शीट) या देय रकमा कमी करू शकतील.
