कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : मध्यवर्ती बसस्थानक ते राजारामपुरी या मार्गावर पादचार्‍यांसाठी ये-जा करणारे रेल्वे फाटक सोमवारी सायंकाळी बंद करण्यात आले. दोन्ही बाजूंनी रेल्वेने भिंत घातली. हा मार्ग बंद झाल्याने पादचार्‍यांची परीख पुलाखालून धोकादायक ये-जा सुरू झाली आहे.
रेल्वेस्थानकावर प्लॅटफॉर्म विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. तीन प्लॅटफॉर्म ओलांडून गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून धोकादायक पद्धतीने पादचार्‍यांची मध्यवर्ती बसस्थानक ते राजारामपुरी ये-जा सुरू होती. रेल्वेच्या पुणे विभागीय व्यवस्थापक इंदू दुबे कोल्हापूर दौर्‍यावर आल्या होत्या. यावेळी प्लॅटफॉर्मवर चढ-उतार करून पादचारी ये-जा करत असल्याचे निदर्शनास येताच, त्यांनी हे फाटक तत्काळ बंद करण्याचे आदेश रेल्वे प्रशासनाला दिले होते.
सोमवारी दुपारी रेल्वेने मध्यवर्ती बसस्थानकाच्या बाजूला असलेला मार्ग भिंत घालून बंद केला. या भिंतीवर चढून कोणी ये-जा करू नये म्हणून त्यावर काचाही लावण्यात आल्या आहेत. यानंतर सायंकाळी राजारामपुरीच्या बाजूला असलेल्या मार्गावर भिंत घालण्याचे काम सुरू करण्यात आले. दुपारपासून या दोन्ही बाजूला रेल्वे पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा दलाचे जवान तैनात करण्यात आले होते.
पादचारी उड्डाणपुलाची प्रतीक्षाच
रेल्वे फाटकावर पादचारी उड्डाणपुलाच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळून तब्बल पाच वर्षे उलटली. आता आणखी किती दिवस या पुलाची प्रतीक्षा करायची, याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून कोणी रेल्वे अधिकार्‍यांना जाब विचारणार आहे की नाही? असा सवाल पादचार्‍यांतून केला जात आहे.
लोकप्रतिनिधींनी केवळ एक फोन जरी केला, तरी आठवडाभरात या पुलाच्या प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होऊ शकतो, अशी परिस्थिती आहे. मध्यवर्ती बसस्थानक ते राजारामपुरी या परिसरात रेल्वे फाटकातून पादचार्‍यांची गेल्या अनेक वर्षांपासून धोकादायक ये-जा सुरू होती. रेल्वेने सोमवारी हे फाटक कायमस्वरूपी भिंत घालून बंद केले. यामुळे जीव धोक्यात घालून, वाहने चुकवत, पादचार्‍यांना परीख पुलाखालून ये-जा करावी लागत आहे. या ठिकाणी पादचार्‍यांसाठी उड्डाणपुलाला 31 मार्च 2018 मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. याकरिता 1 कोटी 85 लाखांचा निधीही मिळाला आहे.
या पुलासाठी टेंडर प्रक्रिया झाली आहे. कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डरही दिली आहे. मात्र, रेल्वेचे नियम बदलण्याने पुलाचे डिझाईन बदलावे लागले. हे बदलेले डिझाईन अंतिम करण्याचे काम गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. रेल्वेच्या पुणे विभागाने अंतिम मंजुरीसाठी नवे डिझाईन मध्य रेल्वेच्या मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाला पाठवले. त्यात त्रुटी काढली. महापालिकेने वीस दिवसांपूर्वी त्याचीही पूर्तता केली. यामुळे हे डिझाईन अंतिम होऊन मध्य रेल्वेने पुणे विभागाला आणि पुणे विभागाने महापालिकेला काम सुरू करण्याचा ग्रीन सिग्नल देणे बाकी आहे.
रेल्वेकडून या प्रस्तावाचा खेळखंडोबा तर सुरू नाही ना, हे पाहिले पाहिजे. संबंधित अधिकार्‍यांना खडसावून लवकरात लवकर हे काम मार्गी लागण्याची जबाबदारी सर्वच लोकप्रतिनिधींची आहे. मात्र, तसेच होताना दिसत नाही.
