जयसिंगपूर : देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी देशातील जे महामार्ग खराब व खड्डे पडलेले आहेत, त्याबाबत टोल आकारणी करता येणार नसल्याची राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची कानउघाडणी केली आहे. यामुळे तातडीने कोल्हापूर ते पुणे व कोल्हापूर ते बेळगाव या महामार्गाची टोल आकारणी थांबवावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांसह महामार्ग प्राधिकरण यांचेकडे राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारने बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) या योजनेतून रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले आहे. या रस्त्याची कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाली असून रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. अनेक महामार्गाच्या कामांचे रुंंदीकरण सुरू असून रस्त्यावर वाहतूकधारकांना फटका बसत आहे. पुणे-कोल्हापूर व कोल्हापूर-बेळगाव महामार्ग हा रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ता अशा पद्धतीचा झाला आहे. केरळ उच्च न्यायालयात खराब झालेल्या अथवा दुरुस्ती सुरू असणार्या रस्त्यावर राष्ट्रीय महामार्गास टोल आकारणी करता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे.
याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पण, सर्वोच्च न्यायालयानेही नागरिकांना कोणताही टोल न आकारणी करता रस्त्यावर प्रवास करू द्यावा. त्यांनी आधीच कर भरलेले आहेत. त्यांना अशा गटारयुक्त, खड्डेमय रस्त्यावर प्रवास करण्यास भाग पाडताना टोल वसुली करू नये. ही तुमच्या कार्यक्षमतेची निशाणी आहे, अशा शब्दांत सध्याचे सरन्यायाधीश व तत्कालीन जस्टीस भूषण गवई, विनोद चंद्रन व अंजारिया यांनी फटकारून याचिका फेटाळून लावली आहे.
यामुळे मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ते व वाहतूक मंत्रालय भारत सरकार यांना तातडीने अशा रस्त्यावरील टोल बंद करण्याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे. याबाबत संबधितांकडून येत्या आठवड्याभरात कारवाई न झाल्यास अवमान याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती शेट्टी यांनी दिली.
