Sadoba Dargah Panhala Encroachment
इंद्रजित शिंदे
पन्हाळा : ऐतिहासिक पन्हाळगडावरील हजरत पीर शहादुद्दीन खतावली दर्गा (सादोबा दर्गा) परिसरातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न आता निर्णायक वळणावर पोहोचला आहे. शनिवारी (दि.९) प्रशासनाकडून मोठी अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर पन्हाळगडावर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण गड परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अन्वये कडक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.
या वादाची मुळे गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत दडली आहेत. एप्रिल २०२६ मध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३ (१-अ) अन्वये प्रशासनाने हजरत पीर शहादुद्दीन खत्तालवल्ली पन्हाळा ट्रस्टला नोटीस बजावली होती. त्या अनुषंगाने ९ एप्रिल रोजी प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसील कार्यालय पन्हाळा येथे सर्व मुजावर बंधू व स्थानिक नागरिकांची बैठक पार पडली होती.
या बैठकीनंतर ट्रस्टने सामंजस्याची भूमिका घेत वादग्रस्त क्षेत्रातील स्वच्छतागृह आणि पत्र्याचे शेड स्वतःहून काढून घेतले होते. मात्र, सादोबा तलावातील प्रार्थनास्थळ पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत, ते प्रशासनाने त्वरित हटवावे अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा हिंदू एकता आंदोलनाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई यांनी दिला होता.
सादोबा दर्गा ट्रस्टला उर्वरित अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रशासनाने दोन दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत संपत असल्याने उद्या, ९ मे रोजी प्रशासकीय यंत्रणा प्रत्यक्ष कारवाईसाठी गडावर उतरणार आहे. या कारवाईदरम्यान मुस्लिम धर्मीयांकडून होणारा संभाव्य विरोध आणि माहिती घेण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची गडावर होणारी गर्दी लक्षात घेता, पोलीस प्रशासनाने कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे.
अपर जिल्हादंडाधिकारी गजानन गुरव यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, शुक्रवार, ८ मे च्या मध्यरात्री १२ पासून ते रविवार, १० मे च्या मध्यरात्री १२ पर्यंत पन्हाळगड आणि परिसरात नागरिकांना एकत्र येण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
तसेच, गडावरील मुख्य रस्त्यांवर किंवा रस्त्याच्या कडेला कोणत्याही प्रकारची वाहने पार्किंग करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे. पन्हाळा उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार आणि पोलीस प्रशासनाला या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
