![boundary expansion opposition](http://media.assettype.com/pudharinews%2F2024-06%2F06859a69-a1f5-4bca-8e1b-89143842fe81%2F_______2.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
कोल्हापूर : शहरातील नागरिक समाधानी नाहीत. महापालिका त्यांना सुविधा पुरवू शकत नाहीत. असे असताना हद्दवाढीसाठी का आग्रह धरला जात आहे? सध्या उपनगरांची अवस्था ग्रामपंचायतींपेक्षा वाईट आहे. गावकर्यांना सुविधा पुरविण्यास ग्रामपंचायती सक्षम झाल्या आहेत. त्यामुळे शहरालगतच्या अठरा ग्रामपंचायतींचा शहरात येण्यास विरोधच असल्याचे मुडशिंगीचे उपसरपंच तानाजी पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
हद्दवाढ झाली तरच शहराचा विकास होणार का?
शहरातील नागरिकच समाधानी नाहीत
सुविधा पुरविण्यास ग्रामपंचायती सक्षम
महापालिकेकडे पगार देण्यास पैसे नाहीत; तरीही हद्दवाढीसाठी कृती समितीचा आग्रह का?
हद्दवाढीमध्ये घेण्यात येणार्या अकरा गावांतील ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकार्यांनी हद्दवाढीसंदर्भातील पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. सध्या महापालिकेची अवस्था अतिशय वाईट आहे. कर्मचार्यांचे पगार देण्यासाठी महापालिकेकडे निधी नाही. पाणीपुरवठ्याची नेहमी ओरड असते. असे असताना हद्दवाढीसाठी का आग्रह धरला जातोय. हद्दवाढ झाली म्हणजेच शहराचा विकास होतोय, असे हद्दवाढ कृती समितीचे म्हणणे आहे काय? असेल तर त्यांनी तसे ग्रामीण भागातील नागरिकांना समजून सांगावे. त्यासाठी आम्ही चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत, असेही ते म्हणाले. शहरातील नागरिकांना महापालिका सक्षमपणे सुविधा पुरवू शकत नाही. थेट पाईपलाईनचे काम झाले आहे, तरीही नागरिकांना पाणी मिळत नाही. उपनगरांची अवस्था तर ग्रामपंचायतींपेक्षा वाईट आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिक आता गावामध्ये राहण्यासाठी येऊ लागले आहेत. ग्रामपंचायतींना केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून थेट निधी येत असल्यामुळे गावातील विकासकामांना वेग आला आहे. या निधीतून शहरापेक्षा चांगल्या सुविधा ग्रामपंचायती नागरिकांना उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक ग्रामपंचायतींच्या सुविधांवर समाधानी आहेत. त्यांची कोणतीही तक्रार नाही. अशी परिस्थिती असेल तर नागरी कृती समिती हद्दवाढीसाठी का आग्रही आहे? असा सवालही करण्यात आला.
शहरालगतच्या काही गावांमध्ये पुनर्वसनासाठी तसेच शासकीय योजना राबविण्यासाठी गावच्या जमिनी संपादीत केल्या आहेत. त्यातून राहिलेली शेत जमीन वाढत्या नागरीकरणामुळे कमी होऊ लागली आहे. थोडीफार शेतीच आता शहरालगतच्या गावात शिल्लक आहे. हद्दवाढ झाल्यास ही जमीन पिवळ्या पट्ट्यात आणण्याचा प्रयत्न होईल. त्यामुळे शेतकरी भूमिहीन होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे वर्षभरापूर्वी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे कायद्याने अडीच वर्षे ग्रामपंचायत बरखास्त करता येत नाही. त्यामुळे आता हद्दवाढ करणे संयुक्तिक होणार आहे. केल्यास कायदेशीर बाबी निर्माण होण्याची शक्यताही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. पत्रकार परिषदेस पुलाची शिरोली सरपंच पद्मजा करपे, सरनोबतवाडीचे उपसरंपच प्रमोद कांबळे, उचगावचे ग्रा. पं. सदस्य तलहा मणेर, राजू संकपाळ, माजी सरपंच अनिल शिंदे, गांधीनगर सरपंच संदीप पाटोळे, माजी सरपंच पूनम परमानंदाणी, वळिवडेचे माजी सरपंच अनिल पंढरी, पाचगावचे भिकाजी गाडगीळ आदी उपस्थित होते.
शौमिका महाडिक यांनी हद्दवाढीसंदर्भात चर्चेने प्रश्न सोडवावा, अशी भूमिका मांडली होती. त्यावर बोलण्याऐवजी सचिन चव्हाण राजकारणावरच अधिक बोलले. त्यांचा आम्ही निषेध करतो. हद्दवाढीचे आम्हाला राजकारण करायचे नाही. शहरातील नागरिकांचे महापालिका समाधान करू शकली तर आम्ही स्वखुषीने शहरात येऊ, असे तानाजी पाटील यांनी सांगितले.