कोल्हापूर : जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवा, त्यात देश आणि राज्याच्या अधिसूचीनुसार जातींचा ड्रॉप डाऊन पर्याय ठेवा; अन्यथा हिसका दाखवू, असा इशारा ओबीसी जनमोर्चा आणि ओबीसी बहुजन आघाडीच्या वतीने देण्यात आला. या मागणीसाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने झाली. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना देण्यात आले.
२०११ च्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र सूची किंवा डिजिटल पर्याय नसल्याने, स्पेलिंगमधील चुका, बोलीभाषेतील भिन्नता आणि उपजातींमुळे लाखो नोंदी विस्कळीत झाल्या. परिणामी, ओबीसींचा अचूक डेटा समोर आला नाही. त्याच्या पुनरावृत्तीची भीती आहे. ही चूक सध्याच्या डिजिटलच्या जमान्यात करू नका, ते २०२९ च्या निवडणुकीत महागात पडेल, असा इशारा देण्यात आला. यावेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. दिगंबर लोहार, सयाजी झुंजार, शिवाजी माळकर, एकनाथ कुंभार, पंडित परीट, विजय मांडरेकर, अनिल खडके, चंद्रकांत कोवळे, शीतल मंडपे, मोहन हजारे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
का हवा स्वतंत्र कॉलम?
कायदेशीर व घटनात्मक प्रकरणांसाठी डेटाची तातडीची गरज. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकीय आरक्षण किंवा शिक्षण, नोकऱ्यांतील आरक्षण, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ‘इम्पिरिकल डेटा’ची केलेली मागणी. वर्गासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद, कल्याणकारी योजना आणि उपयोजना आखण्यासाठी अचूक आकडेवारी असणे काळाची गरज.
