आता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा होणार

कोल्हापूर, अनिल देशमुख : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. येत्या जूनपर्यंत तो तयार करावा, नियोजन समितीची मान्यता घेऊन तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाला सादर करा, असे आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी जिल्ह्यांना केंद्रस्थानी ठेवून विशिष्ट नियोजन केले जाणार आहे. याकरिता यावर्षीपासून प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 2047 पर्यंत 'विकसित भारत'चा संकल्प करण्यात आला आहे. हा संकल्प पूर्ण होण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून एकत्रित येऊन सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनामधील असमानता, जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज लक्षात घेऊन नीती आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांसाठी आयोजित केलेल्या दुसर्‍या राष्ट्रीय परिषदेत 'जिल्हा हाच विकासाचा आधार आहे' या संकल्पनेवर सखोल चर्चा केली. त्यानुसार राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत एक ट्रिलियन पर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट्य आहे, त्याकरिता विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. त्याकरिता जिल्हाचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील संभाव्य संधी ओळखून त्या संधीचा वापर करून गुंतवणूक क्षेत्रातील विकासासाठी अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची कामे निश्चित केली जाणार आहेत. जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ, भौगोलिक स्थान, लोकसंख्या, सकल जिल्हा उत्पादन, साक्षरता, दरडोई उत्पन्न, वित्तीय संस्था, जिल्हा उत्पन्नातील प्रमुख क्षेत्रांचा वाटा, आर्थिक वाढीचा दर, सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांची संख्या, क्लस्टर, पार्क, हब, शिक्षण संस्था, आयटीआय, महाविद्यालये, कारखाने, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्पाची संख्या, निर्यातीचे प्रमाण आदी बाबी विचारात घेऊन हा आराखडा तयार केला जाणार आहे.

राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेणार

राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यात येणार आहे. देशाच्या सकल उत्पन्नात महाराष्ट्राचा 15 टक्के इतका वाटा आहे. त्यात कृषी क्षेत्राचा 13.2 टक्के, सेवा क्षेत्राचा 60 टक्के, तर उद्योग क्षेत्राचा 26.8 टक्के समावेश आहे.

जिल्हा विकास आराखड्याची ठळक वैशिष्ट्ये

थेट परकीय गुंतवणुकीत राज्याला दुसर्‍या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर नेणे, भारताच्या उत्पन्नातील राज्याचा वाटा 15 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत नेणे, शाश्वत विकास ध्येयात राज्याला 9 व्या क्रमांकावरून 5 व्या क्रमांकावर नेणे, सर्व 16 शाश्वत विकास ध्येयात राज्याला वरच्या श्रेणीत आणणे ही चार प्रमुख उद्दिष्ट्ये समोर ठेवून जिल्ह्याच्या विकास आराखड्यात जिल्ह्याला गुंतवणुकीचे केंद्र अशी ओळख दिली जाणार आहे. याकरिता कृषी व संलग्न सेवा, उद्योग यासह जलसंधारण, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, पर्यटक आणि इतर विविध क्षेत्रांचा यामध्ये समावेश केला जाणार आहे.

यावर आधारित असेल विकास आराखडा

जिल्ह्याची सद्यस्थिती, जिल्ह्याचे व्हिजन, प्रमुख भागधारक निश्चित करून त्यांचा समितीत सहभाग करणे, क्षेत्र व उपक्षेत्रांची निवड करणे, जिल्हा कृती आराखडा तयार करणे.