कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी/ सागर पाटील : पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण, विजेवर चालणार्‍या वाहनांना सवलती या पाठोपाठ आता केंद्र शासनाने आता डिझेलमध्ये मिथेनॉल मिश्रणाचा नवा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. डिझेलमध्ये 15 टक्के मिथेनॉल मिश्रण केल्यास वाहतुकीचा खर्च 15 टक्क्यांनी कमी होईल. शिवाय, पर्यावरणातील कार्बन संयुगाची मात्राही कमी करण्यास मदत होणार आहे, असे केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
डिझेलमधील मिथेनॉलाद्वारे मिथेनॉल अर्थकारणाचा एक नवा रोडमॅप नीती आयोगाने तयार केला आहे. यावर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय गांभीर्याने काम करीत आहे. त्यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने त्याचा पुरस्कार करीत संपूर्ण सहकार्याची तयारीही दर्शविली आहे.
यामुळे लवकरच देशात मिथेनॉल मिश्रित डिझेलवर चालणार्‍या ट्रक्सची संख्या लक्षणिय दिसू लागेल. नीती आयोगाने याविषयी सर्वंकष प्रस्ताव तयार करताना काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. यामध्ये मिथेनॉल मिश्रित डिझेलचा वापर केल्यास हवेतील धुलीकण, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि सल्फर ऑक्साईड यांचे प्रमाण संपूर्णतः डिझेलवर चालणार्‍या ट्रक्सच्या तुलनेत 20 टक्क्यांनी कमी होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे देशातील शहरी भागातील हवेचा दर्जा वाढविण्यास मदत होणार आहे. मिथेनॉल हे कमी प्रतीच्या कार्बन संयुगाचे हायड्रोजन वाहक इंधन म्हणून ओळखले जाते. डिझेलच्या तुलनेत इथेनॉलची किंमत 25 टक्के इतकी आहे. यामुळे मिथेनॉल मिश्रित डिझेलचा वापर केल्यास वाहतुकीचा खर्च आणि प्रदूषणाची मात्रा या दोन्ही गोष्टींमध्ये कपात करता येणे शक्य आहे.
कर्ज देण्याची मुदत वाढवली
भारत सरकारने मिथेनॉल मिश्रित डिझेल संकल्पना उचलून धरताना पेट्रोलमधील 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे मिशन निर्धारित वेळेपूर्वी तडीस नेण्यासाठी इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांसाठी कर्ज देण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. ग्राहक मंत्रालयाने त्याची नुकतीच घोषणा केली आहे. पेट्रोलमधील मिश्रणासाठी इथेनॉलची वाढती गरज लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या वतीने सवलतीच्या व्याजदरात दीर्घ मुदतीची कर्ज योजना 2018 पासून सुरू केली आहे. अशा प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी 31 मार्च 2023 ही अंतिम मुदत होती. आता त्यामध्ये 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
