कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
शेती आणि सहकार या क्षेत्रांच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रचंड काम केले आहे. शेतमाल दरातील तेजी-मंदीच्या परिणामातून शेतकर्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र शासन देश स्तरावर एक सहकारी ‘मार्केटिंग कॉर्पोरेशन’ स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. भविष्यात शेतीला महत्त्व येतच राहणार आहे. शेती आणि शेतकर्यांना स्थिरता प्राप्त होणार आहे, असे प्रतिपादन माजी मंत्री व जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष विनय कोरे यांनी केले. ‘विचारमंथन मान्यवरांचे, स्वप्न नव्या महाराष्ट्राचे’ या विषयावर ‘पुढारी न्यूज’ आयोजित ‘विकास समिट 2024’मध्ये माजी मंत्री विनय कोरे यांनी शेती, शेतकरी आणि सहकार याविषयी बरेच विचारमंथन केले.
प्रश्न : राज्यातील शेतीला अधिकाधिक संपन्न करण्यासाठी सरकारने राबवलेल्या महत्त्वाच्या योजना?
विनय कोरे : महायुती सरकारने शेतकर्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या. यापूर्वीच्या सरकारांनी राबविलेल्या योजनांशी त्याची तुलनाच करता येत नाही, इतके मोठे काम महायुती सरकारने या क्षेत्रात केले आहे; पण दुर्दैवाने राज्यात सत्तांतर झाले. अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. त्यामुळे महायुती सरकारने केलेल्या चांगल्या योजनांवर ‘फोकस’ राहण्याऐवजी राजकारण, आरक्षण यावरच ‘फोकस’ राहिला. त्यावरच चर्चा होत राहिल्या. शेती, शेतीपूरक व्यवसाय यासंदर्भात महायुतीने मोठे काम केले आहे. अतिवृष्टी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यामध्ये शेतीचे नुकसान झाले. त्यावेळी केंद्र, राज्य शासनाचे मदतीचे नियम थोडे बाजूला ठेवून शेतकर्यांना चांगली भरपाई देण्याचा प्रयत्न केला. ‘एकरी एक रुपयात पीक विमा’ या धाडसी योजनेची घोषणा महायुती सरकारने केली. शेतकरी केवळ एक रुपया विमा हप्ता भरणार. विमा हप्त्याची उरलेली सर्व रक्कम शासन भरणार. पूर्वी शेतकर्यांना भरपाई मिळत नसे, त्यामुळे ते विमा योजनेत सहभाग घेत नसत; पण आता पीक विमा योजनेतील जाचक अटी शिथिल केल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांना नुकसानभरपाई सुलभपणे मिळणार आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग, निसर्गाचा बेभरवसा यामुळे शेतकर्यांचे झालेले नुकसानही मिळणार आहे. ‘शेतकरी सन्मान योजना’ तर शेतकर्यांचा मोठा आधार बनली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकर्यांना बारा हजार रुपये अनुदान देते. या योजनेचे शेतकर्यांमधून कौतुक होत आहे. साडेसात अश्वशक्तीखालील शेती विद्युत पंपाच्या वीज बिल माफीचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. मागील थकबाकीही माफ केली. शेतकर्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदानही महायुती सरकारने दिले. सोयाबीन, कांदा, ऊस उत्पादक शेतकर्यांचा सर्वांगीण विचार करून महायुती सरकारने अनेक निर्णय घेतले.
प्रश्न : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद केलेली जलयुक्त शिवार योजना महायुती सरकारने पुन्हा सुरू केली. त्याचा नेमका फायदा काय झाला?
विनय कोरे : सर्व जीवसृष्टी चालण्यासाठी पाणी हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यासाठीचे 80 टक्के पाणी भूगर्भातून मिळते. तलाव, धरणांतील पाणी 15 ते 20 टक्के आहे; मात्र अनेक कारणांमुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होत गेली. त्याचे परिणाम दिसू लागले. वृक्षतोड, उघडे डोंगर यामुळे पाणी जमिनीत मुरणे कमी झाले. भूगर्भातील पाणीपातळी खोल-खोल गेली. पूर्वी 50 फूट खोलीवर पाणी लागत होते; पण आता 200 फूट खोलीवर पाणी लागेना. अनेक प्रश्न निर्माण झाले. त्यामुळे मागील सत्ताकाळात महायुतीने जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली. वाहून जाणार्या पाण्याचा वेग कमी करणे, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढवणे यासाठी राज्यात अनेक उपक्रम राबवले. त्याचा परिणाम म्हणून शिवारांची वाटचाल हरितक्रांतीच्या दिशेने होऊ लागली. जलयुक्त शिवार योजनेच्या ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’मध्येही या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित झाले. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढल्याचे दिसून आले. पिण्याच्या पाण्यासाठीचे टँकर बंद झाले. भूगर्भातील पाणीपातळीच्या द़ृष्टीने महाराष्ट्र समृद्ध होऊ लागला आहे. केवळ राजकारणातून बंद केलेली जलयुक्त शिवार योजना परत महायुती सत्तेत आल्यानंतर सुरू झाली. निश्चितच ही योजना राज्यातील भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण बनलेली आहे.
प्रश्न : राज्यातील शेती अर्थव्यवस्थेचा सहकार हा कणा आहे. या सहकाराच्या माध्यमातून सरकारने शेतकर्यांपर्यंत पोहोचलेल्या महत्त्वाच्या योजना?
विनय कोरे : मोठे उद्योजक जे करू शकत नाहीत, ते काम सहकाराच्या माध्यमातून लहान-लहान शेतकर्यांनी एकत्र येऊन केले आहे. सहकारी कारखानदारी आणि गाव स्तरावरील विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेला पतपुरवठा हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. कोल्हापूर संस्थानमध्ये 1904 मध्ये छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांनी सहकार कायदा स्वीकारला. महाराष्ट्रात या कायद्याची सुरुवात झाली. गाव स्तरावरील अनेक विकास सोसायट्या गेली शंभर वर्षे काम करत आहेत. महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांचे योगदान मोठे आहे. राज्यातील 80 टक्के लोक सहकारी क्षेत्राशी निगडित आहेत. सहकारी बँका, सहकारी पतसंस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था अशा अनेक सहकारी संस्थांचे जाळे लोकांच्या मदतीला येत आहे. सहकारी क्षेत्रावर सध्या खासगी क्षेत्राचे आक्रमण वाढले आहे. सहकारी संस्थांची संख्या कमी होत आहे. डेअरी क्षेत्रात तर शंभर टक्के सहकारी संस्था होत्या. आता खासगी क्षेत्राचे प्रमाण वाढले आहे. सहकार क्षेत्रासमोर आव्हाने वाढली आहेत; मात्र त्यातून मार्गक्रमण करण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. केंद्रात पूर्वी कृषी खात्यांतर्गत सरकार हा एक लहानसा विभाग होता. आता कृषी खाते वेगळे आणि सहकार खाते वेगळे केले आहे. सहकार हे सर्वसामान्य माणसाचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचे फायदे पोहोचवायचे असतील, तर सहकार बळकट होणे आवश्यक आहे. त्या द़ृष्टीने केंद्र सरकार, राज्य सरकार पावले टाकत आहे.
प्रश्न : सहकारी कारखानदारी टिकवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मिळालेले नेमके महत्त्वाचे योगदान कोणते?
विनय कोरे : सहकारी संस्थेच्या उभारणीसाठी शेअर कॅपिटल, शासन हमी या माध्यमातून सरकारचे योगदान असते. ‘एनसीडीसी’च्या माध्यमातून सहकाराला शक्ती देण्याचे काम केले जाते. ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दर देणार्या कारखान्यांना आयकर द्यावा लागत होता. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचे आयकराचे हे देणे सहा हजार कोटी ते आठ हजार कोटींपर्यंत गेले होते. आयकर खात्याकडून कारखान्यांना नोटिसा आल्या होत्या. आयकराचे हे देणे कारखान्यांना शक्य नव्हते. केंद्र सरकारने हा प्रश्न निकाली काढला. ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दर दिलेल्या कारखान्यांचा थकीत आयकर माफ केला. यापुढेही जे सहकारी, खासगी कारखाने ‘एफआरपी’पेक्षा जादा दर देतील, त्यांना आयकर लागणार नाही, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. सहकारी साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकर्यांसाठी हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे.
भविष्यात शेतीला महत्त्व येणारच आहे. शेतीमालाची मागणी आणि पुरवठा यांचे संतुलन बिघडले की, दराचा चढ-उतार होतो. त्यामुळे पीक उत्पादनाचा अंदाज आणि मार्गदर्शन यासाठी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शेती ही हवामानावर अवलंबून आहे. त्यामुळे हवामानाचा अचूक अंदाज महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी सर्कलनिहाय हवामानाचा अंदाज देणारी केंद्रे स्थापन करण्यात येत आहेत. शेतीमालाचे मार्केटिंग हा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी केंद्रीयस्तरीय सहकारी मार्केटिंग कॉर्पोरेशन उभारावी, असा विचार केंद्र सरकार करत आहे. शेतीमालाचे आंतरराष्ट्रीय उत्पादन आणि मार्केट याचा विचार करून ही संस्था देशातील शेतकरी, सहकारी संस्थांना मार्गदर्शन करेल. तेजी-मंदीच्या परिणामातून होणारे नुकसान टाळता येईल. शेती, शेतकरी आणि सहकार यांच्या उन्नतीसाठी केंद्र व राज्य सरकार भक्कम पावले टाकत आहे.
