सतीश सरीकर
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत शहरवासीयांनी भरभरून मते देत महायुतीला सत्तेच्या सिंहासनावर बसवले. मात्र, सत्ता येऊन जेमतेम सहा महिने उलटत नाहीत तोवरच कोल्हापूरकरांना धक्का देण्याची तयारी सुरू केली आहे. आधीच महागाई, बेरोजगारी आणि वाढत्या करांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सामान्य जनतेला थेट अडीचपट पाणीपट्टी दरवाढीचा महाझटका देण्याचा घाट महायुतीने घातला आहे. १९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या महासभेत या जनविरोधी प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करून जनतेच्या खिशावर अधिकृत दरोडा टाकण्याचा ‘कुटिल डाव’ रचला गेला आहे. सध्या एक हजार रुपये पाणी बिल येणाऱ्या ग्राहकाला नवीन दरवाढीमुळे अडीच हजार रुपये, तर २ हजारऐवजी ५ हजार रुपये पाणी बिल येणार आहे. या पटीतच सर्वांना दरवाढीचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
गळती, पाणी चोरी रोखण्यात अपयश अन्...
निवडणुकीच्या काळात कोल्हापूरकरांना पाणी, रस्ते आणि मूलभूत सुविधांची स्वप्ने दाखवून सत्ता हस्तगत करण्यात आली. मात्र, सत्तेची खुर्ची मिळताच कारभाऱ्यांचे खरे रूप समोर आले आहे. पाणीपुरवठ्यावरील वार्षिक खर्च ११० कोटींवर पोहोचला असून, उत्पन्न केवळ ४८ कोटी मिळत असल्याचे रडगाणे गात महापालिका प्रशासनाने दरवाढीचा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. परंतु, प्रशासकीय त्रुटी, गळती आणि पाणी चोरी रोखण्यात आलेले अपयश सामान्य करदात्यांच्या माथी का मारले जात आहे, हा खरा प्रश्न आहे.
काँग्रेस काय करणार?
२०१० ते २०२० या कालावधीत महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता होती. त्यानंतर प्रशासकीय कारकीर्द सुरू झाल्याने २०२१ मध्ये पाणीपट्टीत वाढ झाली. आता महापालिकेत काँग्रेस विरोधी बाकावर आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी प्रस्तावावर काँग्रेस काय भूमिका घेणार? याकडे शहरवासीयांचे लक्ष आहे.
सर्वसामान्यांवर मोठा भुर्दंड
प्रस्तावित दरवाढ पाहिली तर महापालिका प्रशासनाचा पक्षपाती आणि गरिबांविरोधी असलेला चेहरा स्पष्टपणे उघडा पडतो. सर्वात कमी पाणी वापरणाऱ्या म्हणजेच ० ते २० हजार लिटर पाणी वापरणाऱ्या सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय ४५,३९९ कुटुंबांवर थेट ९.५० रुपयांवरून २४.२० रुपये असा तब्बल अडीचपट भार लादण्यात आला आहे. २१ ते ४० हजार लिटर वापरणाऱ्या ३३,३५२ ग्राहकांचे दर थेट ३०.२५ रुपयांवर नेले आहेत. दुसरीकडे, मात्र औद्योगिक नळ कनेक्शनसाठी एक रुपयाचीही वाढ न करता त्यांना पूर्ण मोकळीक दिली गेली आहे.
१०३ कोटी रु. उकळण्याचे उद्दिष्ट...
४ ते ५ कोटी आणि वर्षाला सुमारे ५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त वसुली करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. २०२४-२५ मध्ये ५७ कोटी, तर २०२५-२६ मध्ये ४८ कोटी रुपये पाणीपट्टी जमा झाली होती; मात्र आता थेट १०३ कोटी रुपये उकळण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. १ एप्रिल २०२१ रोजी झालेल्या दरवाढीनंतर आता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या दरांचे कारण पुढे केले जात आहे. ग्रामीण भागातील नियमांचे कारण दाखवून शहरावर ही जबरदस्ती का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
