

मुंबई : राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ अधिसूचित केले असून, ते ५ नोव्हेंबर रोजी शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहेत. या नियमांमुळे वेतन संहिता लागू असलेल्या आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाची गणना, कामाचे तास, साप्ताहिक विश्रांती, अतिकालिक वेतन, वेतन कपात आणि वेतन नोंदी याबाबत एकसमान कार्यपद्धती लागू झाली आहे. या नियमांमुळे कामगारांच्या वेतन संरक्षणाला बळ मिळाले आहे, अशी माहिती कामगारमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे.
राज्य शासनाने या नियमांद्वारे ‘महाराष्ट्र किमान वेतन नियम, १९६३’ आणि ‘महाराष्ट्र वेतन प्रदान नियम, १९६३’ अधिक्रमित केले आहेत. ‘वेतन संहिता, २०१९’अंतर्गत तयार केलेले हे नियम राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतन निश्चितीसाठी लागू होणार नाहीत. वेतनाच्या प्रमाणित व्याख्येत मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि रिटेनिंग भत्त्याचा समावेश आहे. वेतनातून वगळलेल्या भत्त्यांचे किंवा अन्य घटकांचे प्रमाण एकूण मोबदल्याच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास त्यापेक्षा जास्त रक्कम वेतनात समाविष्ट केली जाईल. त्यामुळे ‘ग्रॅच्युईटी’सह अन्य वैधानिक लाभांच्या गणनेसाठी वेतनाचा आधार अधिक स्पष्ट होईल.
वेतन, साप्ताहिक विश्रांतीचे मानधन, अतिकालिक वेतन, बेकायदेशीर कपात, किमान बोनस/वेतनातील लिंगभेदासंबंधी दावा असल्यास कर्मचारी, नोंदणीकृत कामगार संघटना किंवा निरीक्षक तथा सुविधाकार विहित नमुन्यात प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अधिसूचित प्राधिकाऱ्याकडे अर्ज दाखल करू शकतील.
कायद्यात या आहेत तरतुदी
* राज्य शासन किमान वेतनाचा दर दैनंदिन आधारावर निश्चित करेल.
* दैनिक वेतनास आठने भागून तासाचा दर, तर २६ ने गुणून मासिक दर निश्चित होणार.
* दैनंदिन वेतनावर काम करणाऱ्यांचा कामकाजाचा दिवस आठ तासांचा असेल.
* अन्य कर्मचाऱ्यांचे काम आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक नसेल.
* साप्ताहिक विश्रांती बंधनकारक. विश्रांतीच्या दिवशी काम घेतल्यास बदली सुट्टी.
* ओव्हरटाइम कामासाठी कर्मचाऱ्याला लागू तरतुदींनुसार वेतन द्यावे लागेल.
* सट्टीच्या दिवशी काम केल्यास ओव्हरटाईम वेतनाचा दर सामान्य वेतनाच्या दुपटीपेक्षा कमी असणार नाही.
* एका वेतन कालावधीत वेतनातून होणारी कपात ५० टक्क्यांवर नसेल.
* त्यापेक्षा अधिक रकमेची पुढील वेतन कालावधीत टप्प्याटप्प्याने वसुली.
* दंड किंवा नुकसानभरपाईपोटी कपातीपूर्वी कर्मचाऱ्याला ‘कारणे दाखवा’ नोटिसीसह स्पष्टीकरणाची संधी देणे बंधनकारक.
* कर्मचारी नोंदवही, वेतन व अतिकालिक वेतन, उपस्थिती नोंदवही ठेवावी लागेल. या नोंदवह्या पाच वर्षे जतन कराव्या लागतील.