परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर

कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा

उद्योगांना वेगवेगळ्या सुविधा दिल्या जात असल्याने महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा ओढा वाढला आहे. उद्योगांच्या विस्तारामधूनच 96 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. महाराष्ट्रातील एकही प्रकल्प गुजरातला गेला नाही, त्यामुळे कोणी कितीही टीका केली, तरी टीकाकारांना उद्योग आणून उत्तर दिल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. ‘पुढारी न्यूज’ चॅनलच्या वतीने कोल्हापूर येथे ‘स्वप्न नव्या महाराष्ट्राचे विकास समिट’ या कॉन्क्लेव्हमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे त्यांनी सहभाग नोंदवला.

प्रश्न : महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत राज्य असून, या राज्याच्या सर्वांगीण विकासात उद्योग विभागाचे मोठे योगदान आहे. यामुळे या विभागाचे मंत्री म्हणून राज्याच्या प्रगतीसाठी उद्योग विभाग अधिक गतिमान व्हावा, याकडे कसे पाहता? काय प्रयत्न सुरू आहेत? कोणती धोरणे आपण अंगिकारली आहेत?

सामंत : तीन वर्षांपूर्वीची उद्योगांची स्थिती आणि आताची स्थिती यात जमीन- अस्मानाचा फरक असल्याचे सांगून ना. सामंत म्हणाले, महाराष्ट्रातील एकूण विभागांमध्ये उद्योग विभाग हा आघाडीवर आहे. हा विभाग आताच नाही, तर भविष्यातही आघाडीवर राहील यासाठी तजवीज करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास करताना केवळ एकाच विभागावर लक्ष केंद्रित न करता समतोल विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

प्रश्न : राज्याच्या काही भागात उद्योगाचा बॅकलॉग आहे. अनेक ठिकाणी एमआयडीसीची मागणी होती; मात्र यापूर्वी त्याबाबत काही निर्णय झाले नाहीत का? आपल्या काळात आता काय परिस्थिती आहे? हा बॅकलॉग कसा भरून काढला जात आहे? राज्याच्या सर्वांगीण आणि समतोल उद्योग विकास कसा साधला जात आहे? राज्यात उद्योगांचे जाळे कसे विस्तारत चालले आहे?

सामंत ः समतोल विकासाला प्राधान्य

गडचिरोलीसारख्या नक्षलवादी भागात स्टील हब करण्यात येणार आहे. यात 75 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. विदर्भात पीएम टेक्स्टाईल पार्क होणार आहे. मराठवाड्यात 52 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक; मग ती जिंदाल असेल, अ‍ॅथर असेल, वाहन उद्योगातील गुंतवणूक वाढत आहे. कोकणात सेमीकंडक्टर करखाने, डिफेन्स क्लस्टर या संदर्भातील कारखाने होत आहेत. पुण्या-मुंबईकडे ऑटो हब म्हणून पाहिले जात आहे, असे ते म्हणाले.

प्रश्न : दावोस दौर्‍याची सातत्याने चर्चा होत असते. विरोधक गुंतवणुकीच्या आकड्याबाबत टीका करतात. नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे? राज्यात किती परदेशी गुंतवणूक येणार आहे? त्यापैकी सध्या किती आली आणि या

सर्वांतून उद्योग उभारलेले चित्र प्रत्यक्षात कधी दिसेल?

सामंत ः गेल्या दोन वर्षांत राज्यात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. दावोसमध्ये गेल्या दोन वर्षांत 5 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत. नुकतेच रत्नागिरी येथे सेमीकंडक्टर व्हीआयटी पार्क या नावाने प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले आहे. यामुळे 30 हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे.

प्रश्न ः उद्योग म्हणजे केवळ उत्पादन नाही, तर रोजगारनिर्मितीचे प्रमुख क्षेत्र म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. राज्यात गेल्या दोन वर्षांत उद्योग क्षेत्रातील रोजगाराच्या किती संधी निर्माण झाल्या? भविष्यात या संधींचे स्वरूप कसे असेल?

सामंत ः भविष्यात दोन ते अडीच लाख युवक-युवतींना रोजगार मिळावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. केवळ परकीय गुंतवणूक नाही, तर उद्योगांच्या विस्तारातून 96 हजार कोटींची गुंतवणूक आणली आहे. यातून 80 हजार रोजगार मिळणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

उद्योग विभागाबाबत चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली जात असल्याचे सांगून ना. सामंत म्हणाले, काही लोक सांगतात, आम्ही सहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक तीन वर्षांपूर्वी आणली. मग आज यातील एकही उद्योग उभा केलेला का दिसत नाही? त्यामुळे हे थोतांड आहे. त्यांची सत्ता असताना आणलेले उद्योग व आमच्या सरकारने आणलेले उद्योग याचा लेखाजोखा मांडा. यातून सत्य बाहेर पडेल, असेही ते म्हणाले.

प्रश्न ः राज्यातील उद्योग गुजरातमध्ये पळवले जात आहेत, असा आरोप विरोधक सातत्याने करत आहेत. खरेच असे काही उद्योग स्थलांतरित झाले आहेत? असतील तर त्यामागील नेमकी कारणे काय? त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून आता काय पावले उचलली आहेत?

सामंत ः कोणताही प्रकल्प बाहेर गेला नाही

विरोधक महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर गेल्याची टीका करत आहेत; पण कोणता उद्योग बाहेर गेला, हे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर करावे, असे आवाहन करून ना. सामंत म्हणाले, चार प्रकल्पांच्या बाबतीत वारंवार चर्चा केली जाते. बीडीपी प्रकल्प, एअरबस प्रकल्प, वेदांता, फॉसकॉन हे प्रकल्प गुजरातला गेले, अशी टीका होते. असे झाल्याचा एक जरी पुरावा देऊन टीकाकारांनी सिद्ध करावे, मी ते सांगतील ते करायला तयार आहे. कोणताही प्रकल्प गेला नाही. उलट प्रकल्प आणण्याचे काम महायुती सरकारने केले आहे. केवळ खोटेनाटे आरोप करून दिशाभूल करण्याचे काम केले जात आहे, असे सामंत यांनी सांगितले.

प्रश्न ः उद्योजकांच्या सातत्याने मागण्या असतात. औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांची मागणी असते. उद्योजकांचा राज्याच्या विकासात मोठा वाटा आहेच, त्यामुळे त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे, त्यांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आदींसह त्यांचा आणि सरकारचा दुवा म्हणून आपण काय धोरण स्वीकारले आहे? या सर्वांच्या मागण्यांकडे कसे पाहता? दोन वर्षांत उद्योजकांच्या कोणत्या मागण्या पूर्णत्वाला गेल्या आहेत आणि त्यातून उद्योजकांना कसा फायदा होताना दिसत आहे?

सामंत ः आयटी पॉलिसी, औद्योगिक धोरण, सर्वात महत्त्वाचा मैत्री कायदा आणला. एक खिडकी योजना सुरू केली. त्यातून उद्योगांना न्याय देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले. उद्योजकांना सर्व त्या सुविधा व परवाने तत्काळ मिळत आहेत. त्यामुळे परकीय गुंतवणूक देशात सर्वात जास्त महाराष्ट्रात होत असून, उद्योगांच्या गुंतवणुकीतून महाराष्ट्राचा आर्थिक सुधार होणार आहे.

प्रश्न ः स्वदेशी तसेच परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ कायम ठेवून सातत्यपूर्ण विकास साधणे, त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती, त्याचप्रमाणे मानवी संसाधने आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वृद्धी करणे हे या विभागाचे ध्येय-धोरण आहे. या ध्येय-धोरणांच्या अनुषंगाने उद्योग विभागाचे नेमके काम आता कसे सुरू आहे?

सामंत ः उद्योजकांना दहा हजार इन्सेंटिव्ह देणारे पहिले राज्य

कोरोनाच्या नावाखाली फेसबुक लाईव्हमुळे आम्ही कोणाला भेटत नव्हतो, आम्ही कोणाशी बोलत नव्हतो; पण उद्योजकांना दहा हजार कोटी रुपयांचा इन्सेंटिव्ह विनाअट देण्यात आला. यासाठी उद्येागांना बोलावणे, त्यांना पक्षाला पैसे द्या म्हणून सांगणे, नाही तर त्रास देणे असले उद्योग केले नाहीत. देशातील पहिले महाराष्ट्र राज्य ठरले आहे, ज्यात ‘एमएसएमई’पासून अल्ट्रा मेगा असे सगळे प्रकल्प येत आहेत.

प्रश्न ः राज्यात उद्योगाचे जाळे विस्तारत आहेच; पण पुणे, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक अशी काही शहरे औद्योगिक हब म्हणून विकसित झाली आहेत, त्याच पद्धतीने आता राज्यातील कोणत्या शहरांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे, त्यादृष्टीने काय आराखडा तयार केला जात आहे का?

सामंत ः अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, शिर्डीबरोबरच ज्या जिल्ह्याची ओळख नक्षलनगरी म्हणून होती, तोच जिल्हा उद्योगनगरी बनणार आहे. चंद्रपूरला पितळेच्या भांड्यांचा क्लस्टर केला आहे. नाशिकमध्ये आदिवासी लोकांसाठी ट्रायबल क्लस्टर सुरू केला. रखडलेल्या प्रकल्पांना ऊर्जितावस्था देण्यासाठी सबसिडी, तसेच अन्य सुविधा देण्याचे काम सुरू आहे. वीज सवलत दिली जात आहे. त्यामुळे उद्योग विभाग हा महाराष्ट्रात आघाडीवर आहे, असेही ना. सामंत म्हणाले.

उद्योग का गेले, याची कारणे सांगत ना. सामंत म्हणाले, सचिन वाझे हा पाच वर्षे पोलिस खात्यातून बाहेर होता. तो कोणत्या पक्षाचा पदाधिकारी होता, याचा शोध घ्यावा. त्याला पुन्हा नोकरीत घेतले व शंभर कोटी रुपये वसुलीचे अधिकार दिले. शंभर कोटी वसूल करून आणायचे आणि आम्हाला द्यायचे, असे सांगितले. यासाठी वाझेने उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराखाली बॉम्ब लावला. अशा पद्धतीने बॉम्ब लावून उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार केले गेले. यातूनच तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर गेले. ते परत आणण्यासाठी कष्ट घ्यावे लागले. आमचे महाराष्ट्र हे महायुतीच्या काळात भयमुक्त झाले. ज्यांनी उद्योजकांच्या घराखाली पोलिस अधिकार्‍यांमार्फत बॉम्ब ठेवले, त्यांनी आम्हाला उद्योग कसे आणायचे, याचा सल्ला देऊ नये, असा टोलाही ना. सामंत यांनी लगावला.