आशिष ल. पाटील
गुडाळ : कोल्हापूर जिल्ह्यात मुदत संपलेल्या 433 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नेमण्यात आलेल्या मावळत्या सरपंचांना आर्थिक अधिकार देण्याचे आदेश जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गेल्याच आठवड्यात काढलेला आहे. दरम्यान आर्थिक व्यवहार करण्यास उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने नुकतीच मनाई केल्याने या ग्रामपंचायतींचा कारभारच ठप्प होणार आहे.
दरम्यान,सर्वच ग्रामपंचायतीं मध्ये मार्च अखेरचे पंधरा दिवस हे आर्थिक व्यवहारासाठी महत्त्वाचे दिवस असतात. कारण राखीव तरतुदीचा निधी मार्च अखेर खर्च करावाच लागतो. अन्यथा ग्रामपंचायत अधिनियम 39 चे उल्लंघन होण्याचा धोका असतो. मात्र या ऐन आर्थिक व्यवहाराच्या धामधुमीतच व्यवहारावर निर्बंध आल्याने या ग्रामपंचायतींचे एकूणच कामकाज कोलमडणार आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी, जिल्ह्यातील 433 ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी महिना अखेर संपली आहे. या ग्रामपंचायतींवर 5 फेब्रुवारीच्या आदेशान्वये जिल्हा परिषद प्रशासनाने विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र राज्यातील सरपंच संघटनेने नागपूर खंडपीठात धाव घेऊन मावळत्या सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून तर ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासक मंडळाचे सदस्य म्हणून निवड व्हावी अशी याचिका दाखल केली होती. अशीच मागणी संघटनेने राज्य सरकारकडे केली होती. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य करत सरपंचांची प्रशासक पदी नियुक्ती केली. आणि त्यांना आर्थिक अधिकार ही दिले.
मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने या संदर्भातील याचिकेवर निकाल देताना संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सरपंच प्रशासकांच्या आर्थिक अधिकारावर निर्बंध आणले. याच पद्धतीने कोल्हापूरच्या सर्किट बेंच मध्येही याचिका दाखल होऊन जिल्ह्यातील विद्यमान सरपंचांना प्रशासक नेमण्यास स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका मान्य करत प्रशासकांच्या आर्थिक व्यवहारावर निर्बंध लादले आहेत.
या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीपैकी अनेक ग्रामपंचायतींच्या नळ पाणी योजनांची वीजबिली थकीत राहिल्याने वीज वितरण कंपनीने या योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत. मात्र आर्थिक निर्बंधामुळे ग्रामपंचायतती वीज बिले भरू शकणार नाहीत. याशिवाय नोकर पगार करणे,दैनंदिन खर्च, दिवाबत्ती खर्च यावर ही निर्बंध आले आहेत.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ग्रामपंचायतच्या एकूण उत्पन्नाच्या काही टक्के प्रमाणात गावातील अपंग, महिला बालकल्याण साठी आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव निधी मार्च अखेर खर्च करणे बंधनकारक असते. प्रामुख्याने गाव पातळीवर फेब्रुवारी - मार्चमध्ये घरफाळा, पाणीपट्टी वसुली होते आणि ग्रामपंचायतिकडे निधी उपलब्ध झाला की राखीव निधी खर्च केला जातो. आता या निधी खर्चावरही निर्बंध येणार आहेत . पंधराव्या वित्त आयोगाची मुदत 31 मार्च रोजी संपत असून या मार्च अखेर वित्त आयोगाचा अखर्चित निधीही खर्च करण्याचे आव्हान या ग्रामपंचायतीसमोर उभे ठाकले आहे. एकंदरीत ग्रामपंचायती वरील आर्थिक निर्बंधामुळे जिल्ह्यातील या 433 ग्रामपंचायतींचे एकूणच व्यवहार ठप्प होणार असून ग्रामपंचायत प्रशासन आणि ग्रामस्थांचे मोठे हाल होणार आहेत.
