Kolhapur Khidrapur Kopeshwar Temple
कुरुंदवाड : खिद्रापूर (ता. शिरोळ) येथील ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिर संवर्धन प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. या सुनावणीदरम्यान मंदिरासाठी मंजूर निधीचा तपशील आणि राज्य सरकारच्या त्रोटक शपथपत्रावरून न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला कोणताही विलंब न करता कोपेश्वर मंदिराचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचे आदेश दिले. तसेच वॉटरप्रूफिंगसह आवश्यक जीर्णोद्धाराची कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही दिले.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. युवराज नरवणकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रस्तावित अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईबाबत गावकऱ्यांमध्ये असंतोष असला, तरी या याचिकेचा मुख्य उद्देश केवळ कोपेश्वर मंदिराचे जतन व संवर्धन हाच आहे.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, मंदिर संवर्धनाच्या कामासाठी ४४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, तसा शासन निर्णय (GR) न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. तसेच या कामांसाठी कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) जारी करण्यात आल्याची माहितीही शासनाने दिली.
शासनाने निधीची माहिती दिली असली, तरी ॲड. युवराज नरवणकर यांनी या निधीचे कोणतेही विभाजन (बिफर्केशन) दाखविण्यात आलेले नाही, तसेच निधीच्या विनियोगाबाबत सविस्तर शपथपत्र सादर करण्यात आलेले नाही, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
याची दखल घेत न्यायालयाने शासनाने दाखल केलेल्या त्रोटक व संदिग्ध शपथपत्राबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच मंजूर निधीचे विभाजन, खर्चाचा तपशील आणि निधीच्या विनियोगाबाबत सविस्तर शपथपत्र पुढील सुनावणीत दाखल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
