कुरुंदवाड : खिद्रापूर ता. शिरोळ येथील कोपेश्वर मंदिर परिसरातील बांधकामांवर सरसकट कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिला आहे. "कोणत्याही नागरिकाचा निवारा विनाकारण हिरावला जाणार नाही, याची काटेकोर दक्षता घ्या," असे स्पष्ट आणि निर्देश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पुरातत्त्व विभागाला दिले.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या खिद्रापूरच्या ग्रामस्थांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोपेश्वर मंदिर परिसरातील बांधकामांवर पुरातत्त्व विभागाकडून कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी गाव बंद, शाळा बंद आणि पर्यटकांना थेट खिद्रापूर बंदी करण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला होता. मात्र, वकील धैर्यशील सुतार यांनी दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार गावकऱ्यांनी आपले आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले होते.
गावकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडताना ॲड. धैर्यशील सुतार यांनी अत्यंत प्रभावी युक्तिवाद करत त्यांनी कोपेश्वर मंदिराचे जतन आणि संवर्धन करण्यास खिद्रापूरच्या गावकऱ्यांचा किंवा कोणत्याही पक्षकाराचा अजिबात विरोध नाही, उलट सर्वांचे यात एकमत आहे. मात्र, प्रत्येक घराची परिस्थिती आणि पार्श्वभूमी वेगळी आहे. २०१९ सालच्या महापुरानंतर येथील अनेक कुटुंबांना पडझड झालेली घरे पुन्हा उभारणे अपरिहार्य झाले होते. हा नैसर्गिक आपत्तीचा भाग असल्याने या पुनर्रचनेचा स्वतंत्रपणे आणि सहानुभूतीपूर्वक विचार झाला पाहिजे. कोणतेही बांधकाम थेट बेकायदेशीर ठरवून सरसकट पाडणे अन्यायकारक ठरेल. असे सांगत वकील सुतार यांनी खिद्रापूरची भौगोलिक परिस्थिती, महापुराचा सततचा धोका आणि स्थानिक नागरिकांच्या अडचणी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील सिद्धेश काळे यांनी मंदिराच्या संवर्धनासाठी शासनाने ४२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून मंदिराच्या सर्वेक्षणासाठी विशेष सल्लागाराची नियुक्ती केल्याचे सांगितले.न्यायालयाने या निधीची गंभीर दखल घेत निधीचा संपूर्ण तपशील, नियोजित आराखडा आणि खर्चाचे विवरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देत,'मंदिराचे संवर्धन' हाच या प्रकरणाचा मुख्य उद्देश असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.
न्यायालयाचे अंतिम निर्देश:
1)पुरातत्त्व विभागाने कायद्यानुसार प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र छाननी करावी.
2)कोणाचाही निवारा विनाकारण हिरावला जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
3)घाईगडबडीत कोणतीही सरसकट कारवाई करू नये.
