कोल्हापूर : जिल्ह्याची अर्थवाहिनी असलेले ‘गोकुळ’ गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय कुरघोडीचे केंद्र बनत चालले आहे. गोकुळच्या सत्ताधार्यांच्या विरोधात राज्यात त्यांच्यासोबत एकत्र असलेल्या भाजप समर्थकांनीच शड्डू ठोकला आहे. त्याला वेगळी राजकीय किनारही आहे. त्यातून गोकुळबाबत आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडत आहे. गोकुळमधील हा दिवसेंदिवस वाढत चाललेला संघर्ष आता निर्णायक वळणावर आला आहे. गोकुळवर प्रशासक येणार आहेच; मात्र त्यानंतर होणारी निवडणूक महायुती म्हणून एकसंघपणे लढणार की विरोध कायम राहणार, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीनंतर स्पष्ट होईल. या बैठकीत महायुतीतील हा वाद मिटणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
हसन मुश्रीफांच्या कोंडीचे प्रयत्न
जिल्हा बँक आणि गोकुळ ज्यांच्या ताब्यात, त्याचे जिल्ह्यावर वर्चस्व असे राजकीय समीकरण मानले जाते. यामुळे मंत्री मुश्रीफ आणि काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी 2021 मध्ये महाविकास आघाडी म्हणून गोकुळची निवडणूक लढवली आणि गोकुळवरील माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची सत्ता उलथवली; मात्र त्यानंतर राज्यातील समीकरणे बदलली. विरोधातील भाजपसोबत महाविकास आघाडीतून फुटून प्रथम शिवसेनेचा गट आणि नंतर राष्ट्रवादीचा गट आला. यामुळे अखेरच्या टप्प्यात गोकुळमध्ये महायुतीचे राजकारण सुरू झाले. महायुती म्हणून राजकारण करताना मुश्रीफ यांनी मात्र राज्यात विरोधात असतानाही सहकारात दोस्ती म्हणून सतेज पाटील यांच्याबाबत सुरुवातीला जाहीरपणे भूमिका घेतली. नंतर मात्र त्यांनी महायुती म्हणून यापुढे राहणार, अशी भूमिका घेतली; मात्र नेमक्या याच त्यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवत गोकुळमध्ये पुन्हा प्रवेशासाठी प्रयत्नशील असलेल्या ‘अद़ृश्य शक्ती’ने जोर लावला. त्याला भाजप समर्थक अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील यांनी बळ देत,थेट मुश्रीफांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
विरोधाला राजकीय किनार
मुश्रीफ यांच्या राष्ट्रवादीने जिल्हा परिषदेत चंदगड, पन्हाळा, शाहूवाडी, करवीर या तालुक्यात अनपेक्षित यश मिळवले. हे यश घटक पक्षांच्या पचनी पडले नाही. त्यांनी याबाबत जाहीरपणे भूमिका घेतली नसली, तरी मुश्रीफ यांची कोंडी करण्यामागे हे प्रमुख कारण असल्याचे मानले जाते. त्यातूनच महायुतीतील प्रमुख घटक पक्ष भाजप समर्थक आ. शिवाजी पाटील यांनी तोफेला बत्ती दिली. त्याला पडद्यामागून महायुतीतीलच अन्य घटक पक्षांच्या नेत्यांनीही बळ दिले. यामुळे आ. पाटील यांनी थेट मुश्रीफ यांच्यावरच हल्लाबोल करत भाजप संपवणारे गोकुळमध्ये सोबत नको, अशी आक्रमक भूमिका उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर मांडली. यानंतर मंत्री पाटील यांनी याबाबत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. गुप्तपणे बैठका घेतल्या; मात्र आ. पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. दुसरीकडे आ. पाटील यांचेच समर्थक असलेल्या प्रकाश बेलवाडे यांनी गोकुळ निवडणुकीची बिनविरोधकडे सुरू असलेली वाट अडवली. नुसती अडवलीच नाही, तर ती भविष्यात आणखी कठीण केली. अवसायानातील दूध संस्थांबाबत तक्रार करत निवडणूक लांबणीवर नेली. त्यातून आता गोकुळवर प्रशासक येणार, हे जवळपास स्पष्ट झालेच आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर गोकुळबाबत नेहमी राजकारण वेगळे आणि सहकार वेगळे असे म्हणणार्या मुश्रीफ यांना बॅकफूटवर यावे लागले. त्यांचेच गोकुळमधील मित्र आणि राज्यातील विरोधक असलेल्या आ. सतेज पाटील यांनीही जाहीरपणे मुश्रीफ इतके हतबल का, असा सवाल केला होता. यासर्व प्रकाराने गेल्या काही दिवसांपासून गोकुळवरून तापलेल्या राजकारणात मुश्रीफ यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
विशेष लेखा परीक्षण, अवसायानातील दूध संस्थाच कळीचा मुद्दा
गोकुळमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या रणकंदनात गोकुळचे विशेष लेखारीक्षण आणि अवसायन प्रक्रियेतील दूध संस्था कळीचा मुद्दा ठरल्या आहेत. गोकुळ संचालिका शौमिका महाडिक यांच्या तक्रारीवरून गोकुळचे विशेष लेखापरीक्षण झाले. त्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आला; मात्र त्यावर पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. याच अहवालाचा आधार घेत प्रकाश बेलवाडे यांनी न्यायालयात धाव घेत संचालक मंडळ बरखास्ताची मागणी केली. त्यावर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे.
गोकुळच्या संघर्षात या अहवालाचा अचूकपणे वापर करण्यात आला आहे. सर्व संचालक मंडळावर अहवालात ठपका ठेवला आहे. त्याबाबत गोकुळ प्रशासनाने दोष दुरुस्ती अहवालही सादर केला होता. आता बेलवाडे यांनी या दोष दुरुस्ती अहवालाचीही फेरचौकशीची मागणी केली आहे.
विशेष लेखापरीक्षण अहवालात गोकुळच्या कारभारावर ताशेरे ओढल्यामुळे गोकुळ संचालक मंडळावर गैरव्यवहाराचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. तोच मुद्दा पुढे रेटला जात आहे. संचालक मंडळच बरखास्त करा, अशी मागणी केली जात आहे. एकीकडे संचालक मंडळाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे होऊ घातलेल्या निवडणुकीलाही ब—ेक लावण्यात आला आहे. अवसायनातील दूध संस्थांना तत्कालीन दुग्ध विकासमंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगितीला उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आव्हान दिले. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणूक लांबणीवर पडली. त्याचा फायदा घेत आता गोकुळवर प्रशासक आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. अवसायन प्रक्रियेतील 1200 दूध संस्थांवर आक्षेप घेण्यात आला. त्यापैकी सर्वाधिक संस्था विद्यमान सत्ताधारी विशेषतः मुश्रीफ यांच्या असल्याचा आरोप होत आहे. यामुळेच या संस्थांची सुरू असलेली पडताळणी प्रक्रियाही गतीने सुरू नाही. त्यातही गोंधळ, अधिकार्यांच्या बदल्यांचे प्रकार सुरूच आहेत. या दूध संस्थांबाबत घेण्यात आलेल्या आक्षेपानुसार निर्णय झाला, तर त्याचा फायदा विरोधकांनाच होईल. परिणामी, या प्रकरणात विरोधक आक्रमक भूमिका घेत आहेत.
पाच वर्षांच्या प्रगतीचेच सत्ताधार्यांकडून भांडवल
गोकुळमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षावर सत्ताधारी संचालकांकडून गोकुळची बदनामी होईल, असे कोणतेही व्यक्तव्य करू नये, असे आवाहन केले जात आहे. ही संस्था टिकली पाहिजे, या भूमिकेतून याप्रकरणी संचालकाकडून संयमी भूमिका घेतली जात आहे. पाच वर्षांत गोकुळची झालेली प्रगती हेच सत्ताधार्यांनी भांडवल केले आहे.
गोकुळबाबत गेल्या दोन महिन्यांपासून संघर्ष सुरू झाला आहे. एकीकडे हा संघर्ष सुरू असताना गोकुळच्या संचालकांनी पत्रकार परिषद घेऊन गोकुळच्या प्रगतीचा आलेख मांडला आणि गेल्या पाच वर्षांत गोकुळने कशी प्रगती केली. उलाढाल 1500 कोटींनी कशी वाढली, विविध महत्त्वपूर्ण निर्णयातून खर्चात बचत कशी केली, दूध उत्पादकांसाठी राबविलेल्या विविध योजना यांची सखोल मांडणी करतानाच विरोधकांनी केलेल्या गैरव्यवहाराच्या आरोपाला अप्रत्यक्ष उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधारी संचालक मंडळात 21 सदस्य आहेत. यापैकी महायुतीचे सर्वाधिक आहेत; पण यापैकी एकाही संचालकांनी गोकुळच्या या संघर्षांत थेट न उतरण्याची भूमिका घेतली. यामुळे या संघर्षात संचालक अलिप्त दिसत आहेत.
महायुतीच्याच घटक पक्षाशी संबंधित संचालकांचे मौन आहेच, त्याचबरोबर महाविकास आघाडीशी संबधित संचालकांचेही मौन अनाकलनीय आहे; मात्र या सर्वांत गोकुळ संघ टिकला पाहिजे, हा मुद्दा घेऊन या सर्व प्रकाराला संयमी, शांतपणे तोंड देण्याचा हा सर्व प्रयत्न असल्याचेही बोलले जात आहे. आता हा चेंडू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोर्टात गेला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस याप्रकरणी बैठक घेणार आहेत.
