Shirol Shirdhon Smart Meter Protest
शिरढोण : शिरढोण (ता. शिरोळ) येथे स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या विरोधात सोमवारी (दि.१३) ग्रामस्थांनी तीव्र आंदोलन छेडले. नागरिकांची पूर्वसंमती न घेता आणि कोणतीही माहिती न देता स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी रस्ता रोको, मोर्चा आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालत जोरदार घोषणाबाजी केली. सुमारे सहा तास सुरू असलेल्या या आंदोलनामुळे गावात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.
सामाजिक कार्यकर्ते विश्वास बालीघाटे, सुरेश सासणे, अविनाश पाटील, शोभा पाणदारे आणि विजय मगदूम यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी गावातून मोर्चा काढत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. ग्रामस्थांची परवानगी न घेता स्मार्ट मीटर बसविण्यात आल्याचा निषेध करत संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, तसेच बसविण्यात आलेले सर्व स्मार्ट मीटर तातडीने हटवून पूर्वीची मीटर व्यवस्था कायम ठेवावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
आंदोलनादरम्यान नागरिकांनी स्मार्ट मीटरची कार्यपद्धती, प्रीपेड वीजप्रणाली, वाढीव वीजबिले आणि ग्राहकांच्या अधिकारांबाबत अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारले. अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला; मात्र दोन्ही बाजूंमध्ये काही काळ शाब्दिक वादही झाला. परिस्थिती तणावपूर्ण होत असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी हस्तक्षेप करून दोन्ही बाजूंमध्ये मध्यस्थी केली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
या आंदोलनात महिला, शेतकरी, व्यापारी, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. गावातील विविध संघटना आणि नागरिकांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. स्मार्ट मीटरविरोधातील ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध कायम असून, मागण्या मान्य न झाल्यास अधिक व्यापक आणि तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
घटनास्थळी कुरुंदवाड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक जीवन पाटील, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष माने यांच्यासह मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलिसांनी संयमाने परिस्थिती हाताळल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही.
ग्रामस्थांची संमती न घेता स्मार्ट मीटर बसविणे हा नागरिकांच्या अधिकारांवर आघात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. जबरदस्तीने बसविण्यात आलेले सर्व स्मार्ट मीटर तातडीने हटवावेत, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि भविष्यात ग्रामस्थांच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये, अशी एकमुखी मागणी करण्यात आली. मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण तालुकाभर व्यापक आंदोलन उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
