Gram Panchayat Financial Crisis
शिरढोण : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर शासनाने सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली असली, तरी उच्च न्यायालयाने घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार अडचणीत आला आहे. दैनंदिन अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर आर्थिक व्यवहारांवर मर्यादा आल्याने विकासकामे ठप्प झाली असून ग्रामपंचायतींना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
वीज, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या मूलभूत सुविधांपुरतेच खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे मंजूर विकासकामे, ठेकेदारांची देयके तसेच विविध योजनांअंतर्गत निधी वितरण प्रक्रियेवर मोठा परिणाम झाला आहे.
दरम्यान, सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करून राज्यपालांच्या अध्यादेशाद्वारे प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित होते. मात्र ग्रामविकास विभागाने केवळ अधिसूचना जारी करून या नियुक्त्या केल्याचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर दाखल झालेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आर्थिक अधिकारांवर निर्बंध घालण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींच्या नियमित कामकाजात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. अनेक ठिकाणी मुदत संपलेल्या सरपंचांना प्रशासकपदाची जबाबदारी देण्यात आली असली, तरी त्याआधीच्या कालावधीत ग्रामपंचायतींकडे दुर्लक्ष झाल्याची नाराजी स्थानिक स्तरावर व्यक्त होत आहे.
ग्रामविकास विभागाने न्यायालयात ठोस भूमिका मांडण्यात अपयश आल्याने सध्या ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम आहे. त्याचा थेट फटका ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांना बसत असून स्थानिक नागरिकांमध्येही नाराजीचे वातावरण वाढत आहे.
आर्थिक व्यवहारांवरील निर्बंधांमुळे विकासकामे रखडली
मंजूर कामांच्या देयकांवर परिणाम
विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे
प्रशासकीय कारभारावर ताण; ‘जैसे थे’ स्थिती कायम
